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हाल ही में, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत आई.एम.एफ. द्वारा नए विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR) के आवंटन का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना कोविड-19 द्वारा उत्पन्न वित्तीय दबावों को कम करने में प्रभावी नहीं होगा।

केन्द्र सरकार ने कोर्ट में कोरोना वायरस और इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिये उठाए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया था।

हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र प्रदेश शासित जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव की परम्परा को स्थगित कर दिया गया है।

एक अध्ययन के अनुसार, बिहार के 10 जिलों में भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण की समस्या सामने आई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को उनके देश की ओर से दिये जाने वाली वित्तीय फंड में कमी करने की धमकी दी है।

हाल ही में इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) ने स्थानीय सहयोगी संगठनों को संगठित करके पुनः वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, चाहे वह श्रीलंका में ईस्टर संडे का हमला हो या हाल ही में अफगानिस्तान के गुरुद्वारे पर हमला। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आई.एस के स्लीपर सेल मौजूद हैं और ये कभी भी भारत में बड़े हमले कर सकते हैं। 

भारत में जैम त्रय (Jan-dhan, Aadhaar, Mobile–JAM) और यू.पी.आई. (Unified Payment Interface–UPI) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अत्यंत सफल रहे हैं, अतः अब देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की स्वीकार्यता बढ़ रही है।

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने “आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994” में अध्यादेश द्वारा संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एन. रमेश कुमार को पदच्युत कर दिया।

कोविड-19 महामारी के दौरान क्वॉरेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे शब्द चर्चा में रहे हैं। कम्पनियाँ इसके लिये तकनीक विकशित करने में लगी हैं।

वर्तमान समय में कई वैश्विक संस्थाएँ अविश्वास का सामना कर रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत को उचित व व्यवहारिक रणनीतिक कदम की आवश्यकता है।