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हाल ही में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की एक रिपोर्ट के माध्यम से कहा है कि अप्रैल 2019 की तुलना में दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्रों में यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

हाल ही में कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों एवं विद्यार्थियों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

हाल ही में, राष्ट्रीय जैवईंधन समन्वय समिति (National Bio-fuel Coordination Committee-NBCC) द्वारा ‘भारतीय खाद्य निगम’ (FCI) के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

हाल ही में, सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organization-BRO)  ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) के समीप मात्र 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में दापोरिजो (Daporijo) पुल का निर्माण किया।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने उम्मीद व्यक्त की है कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट देखी जा सकती है। परंतु, भारत के लिये पीछे हटने जैसी कोई बात नहीं है। हाल ही में, अत्यधिक घरेलू मांग के बावजूद भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का निर्यात अमेरिका को किया है।

विगत कुछ दिनों से कृषि-विपणन आधारित आपूर्ति श्रृंखला तथा किसानों से जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे, फिर चाहे खाद्यान्न भण्डारण की बात हो या सब्जियों की आपूर्ति की अथवा ई-नाम (e-NAM) के बेहतर प्रबंधन का मुद्दा; यह बात स्पष्ट है कि भारत को अपनी विपणन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

विश्व के भिन्न देश अपने-अपने यहाँ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को कम रखने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में, ताइवान ने महामारी के समय किसी भी देश द्वारा की जाने वाली तैयारी का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर खुली सीमाओं एवं अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिरोध हो रहा है, यहाँ तक कि वैश्वीकरण को इस महामारी के फैलने का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

वर्तमान में, कोविड-19 महामारी के चलते विश्व भर में आर्थिक गतिविधियाँ ठप हैं, लगभग हर क्षेत्र में एक निराशाजनक वातावरण बना हुआ है। परंतु, इस निराशावादी माहौल में भी सोने के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसीलिये भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 की घोषणा की गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने एक समिति कोदिल्ली में भंडारित अपशिष्ट (Legacy waste) स्थलों या लैंडफिल साइट्स (कूड़े के ढेरों) को चिन्हित करने एवं रिपोर्ट सौंपने को कहा है।