पेट्रोनेट-एलएनजी और कतरएनर्जी के मध्य LNG आपूर्ति पर अनुबंध

संदर्भ-

6 फ़रवरी, 2024 को भारत और कतर ने वर्ष, 1999 के LNG अनुबंध को 20 सालों के लिए नवीनीकृत कर दिया है।

मुख्य बिंदु-

• इसके तहत पेट्रोनेट-एलएनजी और कतरएनर्जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• कतरएनर्जी द्वारा पेट्रोनेट-एलएनजी को 7.5 मिलियन टन मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) LNG की आपूर्ति की जाएगी।
• यह समझौता गोवा में मनाए जा रहे ‘भारत ऊर्जा सप्ताह 2024’ के पहले दिन किया गया।
• नए समझौते के तहत LNG आपूर्ति वर्ष 2028 से शुरू होकर वर्ष 2048 तक की जाएगी।
• वर्ष, 1999 के समझौते की तरह इस समझौते में भी LNG वॉल्यूम पुनर्गैसीकरण के बाद गेल (इंडिया) लिमिटेड (60%), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (30%) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (10%) में वितरित किया जाएगा।
• वर्ष, 1999 का अनुबंध रासगैस के साथ किया गया था।
• इस 25-वर्षीय अनुबंध के तहत आपूर्ति वर्ष 2004 में शुरू हुई।
• यह वर्ष 2028 में समाप्त हो जाएगा।
• रासगैस का अब कतर एनर्जी में विलय हो गया है।

भारत की गैस के आयात पर निर्भरता-

• भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 19.85 मिलियन टन LNG का आयात किया।
• इसमें कतर से आयात का हिस्सा 10.74 मिलियन टन या 54% था। 
• कतर भारत को 7.5 एमटीपीए एलएनजी मौजूदा ब्रेंट मूल्य के 12.67 प्रतिशत और 0.52 डॉलर प्रति MBTU (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के इंडेक्सेशन पर बेचता है। 
• संशोधित समझौते के अंतर्गत शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
• विस्तारित अवधि में ब्रेंट क्रूड की मौजूदा 80 डालर प्रति बैरल दर को आधार मानते हुए भारत को 6 अरब डॉलर की अनुमानित बचत होगी।

शिपिंग लागत पर प्रभाव-

• संशोधित शर्तें शिपिंग लागत को भी कम करेंगी।
• भारत और क़तर के बीच यह समझौता ‘एक्स शिप बेसिस’ (DES) पर हुआ है। 
• वर्ष, 1999 का समझौता ‘फ़्री ऑन बोर्ड’ (FOB) के आधार पर हुआ थाय़  

• पेट्रोनेट द्वारा निर्धारित पोर्ट पर गैस की आपूर्त का लागत कतरएनर्जी उठाएगा। 
• नवीनीकृत अनुबंध में अनुकूल शर्तें वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि की धुरी के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत देती है।

महत्व-

• भारत वर्ष, 2030 तक ऊर्जा के मांग में गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने की अकांक्षा रखता है। 
• भारत अपनी गैस आवश्यकताओं का लगभग 40% आयात से पूरा करता है।
• कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक है।
• यह समझौता वर्तमान में भारत के LNG आयात का लगभग 35% है।
• इस समझौते से उर्वरक, शहरों में गैस वितरण, रिफाइनरियों और बिजली उत्पादन जैसे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों को पुनर्गैसीकृत LNG की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
• प्राकृतिक गैस को डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक पेट्रोलियम ईंधन की अपेक्षा अधिक स्वच्छ विकल्प के रूप में देखा जाता है।
• यह सामान्यतः क्रूड ऑयल की तुलना में सस्ता भी होता है। 
• भारत की क्रूड ऑयल के मामले में आयात निर्भरता 85 प्रतिशत से अधिक है।
• प्राकृतिक गैस को अधिक किफायती होने के साथ-साथ देश के ऊर्जा संक्रमण मार्ग में एक संक्रमण ईंधन के रूप में देखा जा रहा है।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (PLL)

• इसका गठन 2 अप्रैल, 1998 को संयुक्त उद्यम कंपनी (JVC) के रूप में हुआ था।
• एक स्वतंत्र बोर्ड ने LNG के आयात, भंडारण और पुनर्गैसीकरण के लिए सुविधाओं के विकास के लिए इसका गठन किया।
• इसमें निम्नलिखित कंपनियों की भागीदारी है-
  • ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC)
  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) 
  • गेल (इंडिया) लिमिटेड (GAIL)
  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
• गुजरात के दाहेज में PLL का टर्मिनल है।
• यहाँ पर जहाज़ से गैस आती है और फिर उसको अलग-अलग पेट्रोलियम कंपनियों में बांटा जाता है।