आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 2024

संदर्भ 

लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (लाओ पी.डी.आर.) के प्रधानमंत्री सोनेक्‍साय सिपानदोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10-11 अक्तूबर, 2024 को लाओस की दो दिवसीय यात्रा की। इस दौरान वह 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का संक्षिप्त रूप आसियान (ASEAN) है। 

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 2024 के बारे में

• संस्करण : 21वां 
• आयोजन स्थल : वियनतियाने (लाओ पी.डी.आर.)
• आयोजन तिथि : 10 अक्तूबर, 2024 
• अध्यक्षता : लाओस द्वारा
• सदस्य : भारत सहित आसियान समूह के सभी 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) 
• उद्देश्य : भारत की एक्ट-ईस्ट नीति के एक दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आसियान नेताओं के साथ मिलकर आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करना। 
  • प्रधानमंत्री मोदी की इस शिखर सम्मेलन में यह 11वीं भागीदारी थी।
  • पहला भारत-आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में हुआ था।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख विचार 

• प्रधानमंत्री ने आसियान एकता, आसियान केंद्रीयता एवं हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। सात आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान संपर्क स्थापित की गई है। 
• विगत दस वर्षों में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। वर्तमान में आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापार एवं निवेश भागीदारों में से एक है। 
• आसियान क्षेत्र के साथ फिन-टेक सहयोग के साथ आशाजनक शुरुआत हुई है। पांच आसियान देशों में साझा सांस्कृतिक विरासत की बहाली में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
• प्रधानमंत्री ने समयबद्ध तरीके से आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पूरी करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। 

नई आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) पर सहमति 

• इस सम्मेलन में सभी नेताओं ने एक नई आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो आसियान-भारत साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने में दोनों पक्षों का मार्गदर्शन करेगी।
• इसके लिए दो संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया गया :
  1. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के समर्थन से हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक के संदर्भ में क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य। 
  2. डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य। 

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 2024 के बारे में 

• परिचय : यह सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिये एक प्रमुख मंच है।
• वर्तमान संस्करण : 19वां 
• आयोजन स्थल : वियनतियाने, लाओ पी.डी.आर.
• आयोजन तिथि : 11 अक्तूबर, 2024
• उद्देश्य : पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना।
• अध्यक्षता : लाओस द्वारा
• सदस्य : कुल 18 सदस्य देश 
  • 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम) 
  • 8 अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस, तथा अमेरिका)
• प्रथम सम्मेलन : इस सम्मेलन का पहली बार आयोजन 14 दिसंबर, 2005 में मलेशिया (क्वालालंपुर) में हुआ था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने वियनतियाने में इस सम्मेलन में भाग लिया और संबोधित किया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख विचार 

• प्रधानमंत्री ने भारत के हिंद-प्रशांत विजन और क्वाड सहयोग में हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वास्तुकला में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया।
• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी इसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
• इस क्षेत्र में शांति एवं विकास के लिए एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध व नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के महत्त्व के लिए भारत की ‘हिंद-प्रशांत महासागर पहल’ और ‘हिंद-प्रशांत पर आसियान आउटलुक’ के बीच समानता पर चर्चा की।
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र को विस्तारवाद पर आधारित दृष्टिकोण के बजाए विकास आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• पूर्वी एशिया के देशों को नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है।
• दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद एवं कूटनीति का मार्ग अपनाया जाना चाहिए।
• साइबर और समुद्री चुनौतियों के साथ-साथ आतंकवाद वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिसके लिए देशों को मिलकर इनका मुकाबला करना होगा।