एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच की वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में पेरू में आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्र, खुला, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, समावेशी तथा पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के बारे में

• परिचय : APEC प्रशांत महासागर में 21 अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
• लक्ष्य : क्षेत्र के लोगों में समृद्धि के लिए संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन एवं सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना।
• स्थापना : वर्ष 1989
• मुख्यालय : सिंगापुर
• सदस्य देश : 21 देश (ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई  दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैण्ड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम)

• तीन आधिकारिक पर्यवेक्षक : ‘दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का सचिवालय’, ‘प्रशांत आर्थिक सहयोग परिषद’ और ‘प्रशांत द्वीप समूह फोरम सचिवालय’
• वैश्विक प्रतिनिधित्व : यह समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% और वैश्विक वाणिज्य का 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
• वर्तमान अध्यक्ष : दीना बोलुआर्टे
• वर्तमान महानिदेशक : रेबेका फातिमा सांता मारिया
• प्रथम सम्मलेन : कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) 1989 ई.
• बोगोर लक्ष्य : वर्ष 1994 में इंडोनेशिया में बोगोर लक्ष्यों को अपनाया गया था।
  • इनका उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2010 तक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2020 तक एशिया-प्रशांत में मुक्त एवं खुला व्यापार व निवेश करना था।
• APEC व्यापार सलाहकार परिषद : जापान के ओसाका में नवंबर 1995 की मंत्रिस्तरीय बैठक के आधार पर प्रत्येक सदस्य-देश से तीन व्यावसायिक अधिकारियों से मिलकर APEC व्यापार सलाहकार परिषद (ABAC) नामक एक व्यापार सलाहकार निकाय की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी।
  • भारत को नवंबर 2011 में पहली बार पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।