(प्रारंभिक परीक्षा: सरकारी योजनाएँ, समसामयिक घटनाक्रम)
चर्चा में क्यों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की सरकार से चुनाव आचार संहिता की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया है।
न्यायालय के अनुसार,इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली के निवासियों को उक्त योजना के तहत मिलने वाले फंड और सभी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के बारे में
परिचय : प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।
उद्देश्य :शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विशेषकर गहन चिकित्सा (Critical Care) सुविधाओं तथा प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौज़ूद कमियों को दूर करना।
घोषणा :इस योजना की घोषण वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, 1 फरवरी, 2021 को ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ (PM-ASBY) योजना के रूप में की गई थी, बाद में इस योजना का नाम बदलकर 'पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' (PM-ABHIM) कर दिया गया।
मंजूरी: 15 सितंबर, 2021 को मंत्रिमंडल द्वारा।
योजना का बजट :64,180 करोड़ रुपये
योजना अवधि :6 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक)
योजना के प्रमुख बिंदु
इस योजना में स्वास्थ्य सेवा वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों को एकीकृत एवं मजबूत करने के लिए सुधारों की एक नई पहल की परिकल्पना की गई है।
योजना के अंतर्गत इन उपायों का उद्देश्य सभी स्तरों, अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर निरंतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और संस्थानों को मजबूत करना है।
साथ ही वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तैयार करना है।
योजना के प्रमुख घटक
योजना के CSS घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित 5 गतिविधियों में योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:
आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में नामकरण) के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केंद्रों का निर्माण।
शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर) की स्थापना, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
ब्लॉक स्तर पर 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना।
देश में 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना।
5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों की स्थापना।
योजना का कार्यान्वयन
PM-ABHIM के CSS घटकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मौजूदा ढाँचे, संस्थानों और तंत्रों के अनुसार लागू किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची के विषय हैं, इसीलिए योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
हालाँकि, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।