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आयुष्मान सहकार निधि (Ayushman Sahakar Fund)

(प्रारंभिक परीक्षा : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, आर्थिक और सामाजिक विकास)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3 : स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से सम्बंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से सम्बंधित विषय)

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा आयुष्मान सहकार योजना का शुभारम्भ किया गया।

प्रावधान

  • स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु ‘कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय’ के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) सहकारी समितियों द्वारा इस योजना को तैयार किया गया है।
  • आगामी वर्षों में एन.सी.डी.सी. 10,000 करोड़ रूपये तक के आवधिक ऋण मुहैया कराएगा। मौजूदा सहकारी समितियों को किसानों के लिये एक गतिविधि के रूप में स्वास्थ्य सेवा लेने का आह्वान किया जाएगा।
  • आयुष्मान सहकार योजना सहकारी चिकित्सालयों को चिकित्सा/आयुष शिक्षा में भी वित्त पोषण प्रदान करेगी। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत महिला बहुमत वाली समितियों को 1% आर्थिक सहायता (सबवेंशन) प्रदान करने का प्रावधान है।
  • ऐसी कोई भी सहकारी समिति, जिसके नियमों में स्वास्थ्य देखभाल से सम्बंधित गतिविधियाँ संचालित करने का प्रावधान है, एन.सी.डी.सी. निधि से राशि प्राप्त कर सकती है।
  • एन.सी.डी.सी. सहायता राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से या पात्र सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाएगी। साथ ही, अन्य स्रोतों से भी सब्सिडी/अनुदान को संगठित किया जा सकता है।
  • आयुष्मान सहकार में चिकित्सालय के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार के साथ-साथ मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के साथ अन्य को भी सम्मिलित किया गया है।
  • यह योजना दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिये आवश्यक कार्यशील पूँजी तथा मार्जिन मनी प्रदान करती है।

उद्देश्य

  • एन.सी.डी.सी. ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये इस योजना को तैयार किया है।
  • एन.सी.डी.सी. निधि सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को बढ़ावा देगा।
  • एन.सी.डी.सी. की योजना ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को शामिल करती है।
  • इसके अतिरिक्त मानव संसाधन का विकास करने, बहुआयामी चिकित्सा को प्रोत्साहित करने एवं किसानों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

लाभ

  • इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिये तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिससे केंद्र द्वारा किये जाने वाले किसान कल्याण क्रियाकलापों को मज़बूत करने की दिशा में यह योजना सहायक सिद्ध होगी।
  • आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ध्यातव्य है कि सहकारी समितियों द्वारा देश भर में लगभग 52 चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं।
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के क्रम में एन.सी.डी.सी. की आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सिद्ध होगी।

आगे की राह

  • ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति के चलते योजना का लाभ उठाने वाली सहकारिताएँ व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में क्रांति लाएंगी।
  • सहकारी समितियों के अधिकतम प्रयोग से किसानों और महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ समावेशी चिकित्सा सेवा को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

  • एन.सी.डी.सी. का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1963 में सहकारी समितियों के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से किया गया था।
  • वर्ष 1963 से इसके द्वारा 1.60 लाख करोड़ रूपये सहकारी समितियों को ऋण स्वरूप प्रदान किये गए हैं।

प्री फैक्ट :

  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) ने सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु ‘आयुष्मान सहकार योजना’ को तैयार किया है।
  • आगामी वर्षों में एन.सी.डी.सी. 10000 करोड़ रूपये तक के आवधिक ऋण प्रदान करने के साथ सहकारी चिकित्सालयों को चिकित्सा/आयुष शिक्षा में भी वित्त पोषण प्रदान करेगी।
  • एन.सी.डी.सी. की यह योजना ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017’ पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित है।
  • एन.सी.डी.सी. का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1963 में सहकारी समितियों के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से किया गया था।
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