बायोसारथी पहल

चर्चा में क्यों 

• भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुँच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए "बायोसारथी" पहल शुरू की है। 
• इस पहल का अनावरण 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।
• यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था।
• इस अवसर पर "भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025" जारी की गई ।

बायोसारथी पहल :-

• यह एक छह महीने का कार्यक्रम होगा, जो संरचित मेंटर-मेंटी (Mentor-Mentee) जुड़ाव को बढ़ावा देगा।
• मेंटर (Mentor) एक अनुभवी व्यक्ति होता है, जो स्टार्टअप उद्यमी को चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन देता है।
• इस पहल में विदेशी विशेषज्ञों, विशेष रूप से बायोटेक क्षेत्र में सफल भारतीय प्रवासियों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा।
• इसका उद्देश्य नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना, उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करना और भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

अन्य प्रमुख बिंदु

• असम पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने BIO-E3 नीति (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी) को अपनाया।
• इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
• भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 50 से बढ़कर 2024 में 10,075 हो गई।

भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025

• यह रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (ABLE) द्वारा तैयार की गई है।
• ABLE की स्थापना अप्रैल 2003 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी।
• इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को गति देना है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

• 2014 में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 10 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गया।
• केंद्र सरकार ने 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था।
• देश की GDP में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 4.25% दर्ज किया गया।
• पिछले चार वर्षों में जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र की वृद्धि दर (CAGR) 17.9% रही।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

• स्थापना: वर्ष 2012
• किसके तहत? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी
• प्रशासनिक नियंत्रण: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत
• भूमिका:
  • यह सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवाचार को बढ़ावा देता है।
  • BIRAC के अध्यक्ष: डॉ. राजेश एस. गोखले (जैव प्रौद्योगिकी विभाग के  सचिव)