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CURRENT AFFAIRS

बाकू टू बेलेम रोडमैप

Environment & Ecology 18-Apr-2025

भारत ने ब्रिक्स समूह के देशों से जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ‘बाकू टू बेलेम रोडमैप’ (Baku to Belem Roadmap) पर एकजुट होने का आह्वान किया है।

ग्रेट व्हाइट शार्क

Environment & Ecology 17-Apr-2025

मियामी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा, पिछले दो दशकों के अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण अफ्रीका के ‘फाल्स बे’ में ग्रेट व्हाइट शार्क के विलुप्त होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

दुर्लभ गोल्डन टाइगर

Environment & Ecology 15-Apr-2025

हाल ही में, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ गोल्डन टाइगर (GoldenTiger) देखा गया।

भारत में हॉर्नबिल संरक्षण की स्थिति

Environment & Ecology 15-Apr-2025

केरल के शोधकर्ताओं को ‘मालाबार ग्रे हॉर्नबिल’ प्रजाति के संरक्षण संबंधी परियोजना के लिए संरक्षण नेतृत्व कार्यक्रम (CLP) ने भविष्य संरक्षणवादी पुरस्कार से सम्मानित किया है।

अल्फाल्फा घास : विशेषताएं एवं उपयोग

Environment & Ecology 15-Apr-2025

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC) ने अमेरिका से आनुवंशिक रूप से संशोधित अल्फाल्फा (Alfalfa) घास के आयात को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, भारत के कृषि मंत्रालय से इसकी अंतिम मंजूरी लंबित है।

कार्बन अधिकार : महत्त्व, संरक्षण एवं प्रासंगिकता

Environment & Ecology 15-Apr-2025

राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव ने ‘उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय भूमि व जंगलों में स्वदेशी लोगों, अफ्रीकी मूल के लोगों तथा स्थानीय समुदायों के कार्बन अधिकार’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कार्बन अधिकारों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है।

जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR)

Environment & Ecology 15-Apr-2025

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित।

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

Environment & Ecology 15-Apr-2025

भारत में वन्यजीव पर्यावासों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति प्लेटफॉर्म

Environment & Ecology 15-Apr-2025

एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्र की कोई आधिकारिक संस्था नहीं।

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र

Environment & Ecology 15-Apr-2025

 पश्चिमी घाट की पर्यावरणीय स्थिति के अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित।

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