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एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ (Specialized Financial Institutions) होती हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) या खराब ऋण (Bad Loans) खरीदती हैं।

विलफुल डिफॉल्टर उस व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है, जिसने ₹25 लाख या उससे अधिक राशि का ऋण लिया हो और जानबूझकर उसका भुगतान न किया हो, जबकि उसके पास ऋण चुकाने की क्षमता मौजूद हो।

भारत सरकार द्वारा 2016 में पारित एक व्यापक आर्थिक कानून (Comprehensive Economic Law) है, 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया।

वर्ष 2024 में भारत ने एग्रीफूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने में विकासशील देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने ‘एक राज्य-एक आर.आर.बी.’ के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय को अधिसूचित किया है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से नई दिल्ली में ‘इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर’ (India Skills Accelerator) पहल प्रारंभ की है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ वे वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) होती हैं जो बैंक जैसी कई सेवाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होतीं।

जारीकर्ता (Issued by):भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI)

सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) का तात्पर्य ऐसे वित्तीय सेवाओं (Financial Services) से है, जो कम आय वाले (Low-Income) और वंचित वर्गों (Underserved Populations) को प्रदान की जाती हैं, खासकर उन्हें जो पारंपरिक बैंकों (Traditional Banks) से बाहर रह जाते हैं।