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तमिलनाडु ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित की है।

केरल ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने विधान सभा को बताया कि पिछले दो वर्षों (2023-24) में 83,000 से अधिक गैर-राज्यीय लोगों को राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसी अवधि में जम्मू और कश्मीर में जारी किए गए अधिवास प्रमाण पत्रों की कुल संख्या 35,12,184 है।

नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक को शाकाहारी बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी डिलीवर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ‘घातक बीमारी के प्रसार की लापरवाही’ जैसी धारा लगाई गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है। इस संदर्भ में न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस जाँच की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

दिल्ली उच्च न्यायलय के एक पूर्व न्यायाधीश के आवास पर नकदी विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायलय के सभी 33 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय लिया है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union : IPU) की 150वीं सभा को संबोधित किया। ‘सामाजिक विकास एवं न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई’ विषय पर संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान की समावेशी व कल्याणकारी प्रकृति पर जोर दिया।

ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है।

73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरीय निकायों (ULBs) को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई।

शिकायत निवारण तंत्र किसी भी संगठन की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मापक है।