केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संबंधी निधियों में जमा 80 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सौंपी है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) और पर्यावरण प्रतिपूर्ति के माध्यम से कुल 777.69 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे।
• इसमें से केवल 20% का ही उपयोग किया है।
• इसमें से महज 156.33 करोड़ रुपये ही प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए।
• पर्यावरण नियमों के तहत दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी या इससे अधिक की नई डीजल गाड़ी खरीदने पर एक प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) लगता है।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रदूषण को कम करने के कार्यों में हो सकता है।
• इन कार्यों में प्रदूषण से जुड़ी रिसर्च और विकास कार्य, स्वास्थ्य से संबंधित स्टडीज और प्रदूषण को कम करने वाले प्रोजक्ट शामिल हैं।
• वहीं CPCB को स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से भी 25 प्रतिशत पर्यावरण मुआवजा (EC) प्राप्त होता है।
• इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)  प्रदूषण फैलाने वालों से भी सीधे तौर पर एनवायरनमेंटल पेनल्टी लेता है।
• रिपोर्ट के अनुसार 3 जनवरी,2024 तक सीपीसीबी को 383.89 करोड़ रुपये पर्यावरण मुआवजा (EC) के तौर पर मिले हैं।
• इसमें से सिर्फ 95.4 करोड़ रुपये निर्माण और सड़कों की रिपेयरिंग, साइंटिफिक स्टडीज, क्लीन एयर कैंपेन, इंस्पेक्शन ड्राइव, लैब के सामान खरीदने और एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर खर्च किए गए हैं।
• सीपीसीबी को राज्यों से भी 126.64 करोड़ रुपये पर्यावरण मुआवजा (EC) के मिले हैं।
• इसके अलावा नवंबर 2023 तक 267.16 करोड़ रुपये एनवायरनमेंटल पेनल्टी के तौर पर प्राप्त हुआ था।
• इनमें से कुल 45.39 करोड़ और 15.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार  खर्च की गई कुल राशि में से 2.5 करोड़ रुपये ट्रैफिक जंक्शन प्रदूषण निवारण के लिए वायु शोधन इकाइयों की तैनाती और मूल्यांकन पर खर्च किए गए थे और 35 करोड़ रुपये स्मॉग टॉवर पर पायलट अध्ययन के लिए उपयोग किए गए थे।

 इन निधियों का निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया गया:

• वायु गुणवत्ता पर अनुसंधान एवं विकास
• स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन
• वायु और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अवसंरचना का विकास
• दूषित स्थलों का उपचार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) को दो मदों के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त होती हैः

• पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) के तहतः
• वाहन डीलर / निर्माता को कुछ प्रकार के नए डीजल वाहनों पर एक प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) का भुगतान करना आवश्यक है।
• यह शुल्क केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पंजीकृत वाहनों पर ही लगाया गया है।
•  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह शुल्क प्राप्त होता है।
•  पर्यावरण प्रतिपूर्ति के रूप में: 
• यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपाय है। यह ‘प्रदूषक द्वारा भुगतान’ सिद्धांत (Polluter Pay Principle) पर आधारित है।
• यह प्रतिपूर्ति NGT के आदेश के तहत प्राप्त होती है।

 इस फंड का उपयोग पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है:

•  निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने में
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में परियोजनाओं को लागू करने में
• प्रदुषण नियंत्रण बोडों के क्षमता निर्माण में

केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board):

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया था।
• इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
• यह पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।
• यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

 स्रोत: टाइम्स ऑफ़ इंडिया