क्रोमबुक लैपटॉप(Chromebook laptop)

• Google ने देश की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए HP के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत में अपने Chromebook लैपटॉप का उत्पादन शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु-

• ये ऐसे लैपटॉप हैं, जो Google के क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। इनका निर्माण चेन्नई के पास फ्लेक्स सुविधा में किया जाएगा।
• HP अगस्त 2020 से लैपटॉप और डेस्कटॉप की एक श्रृंखला का उत्पादन कर रहा है।
• कंपनी वर्तमान में भारत में लैपटॉप की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है, जिसमें HP EliteBooks, HP ProBooks और HP G8 श्रृंखला नोटबुक शामिल हैं। 
• कंपनी ने डेस्कटॉप मिनी टावर्स (एमटी), मिनी डेस्कटॉप (डीएम), स्मॉल फॉर्म फैक्टर (एसएफएफ) डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन पीसी की एक श्रृंखला के विभिन्न मॉडलों को जोड़कर स्थानीय रूप से निर्मित वाणिज्यिक डेस्कटॉप के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।
• एचपी क्रोमबुक का उत्पादन 02 अक्टूबर, 2023 से शुरू कर रहा है और यह भारत में मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र में किफायती पीसी की मांग को पूरा करेगा।
• कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि क्रोमओएस(ChromeOS) से लैस इन उपकरणों में क्लासरूम कनेक्शन को बढ़ाने और उपयोगकर्ता की जानकारी तक पहुंच और सुरक्षा सुविधाएं अंतर्निहित हैं।
• यह कदम Google को भारत में विनिर्माण को किकस्टार्ट करने वाले सबसे हाई-प्रोफाइल नामों में से एक बनाता है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां वर्तमान भू-राजनीतिक समय में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहती हैं।
• भारत ने हाल ही में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर जैसे आईटी हार्डवेयर के लिए अपनी 17,000 करोड़ रुपये की ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव’ (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन करने की विंडो बंद कर दी है और ऐसे गैजेट्स के लाइसेंस के लिए असफल बोली के बाद चीन से आयात की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है।

Google के निर्णय का महत्व-

• क्रोमबुक दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय लैपटॉप में से एक है, लेकिन भारत में इसे अभी भी मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया है, जहां विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले लैपटॉप ही मुख्यतः जारी है।
• इस कदम से Google को डेल, लेनोवो और आसुस जैसी कंपनियों के विंडोज कंप्यूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।
• भारत में क्रोमबुक लैपटॉप के निर्माण से भारतीय छात्रों को किफायती पीसी तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
• एचपी इंडिया में पर्सनल सिस्टम के वरिष्ठ निदेशक विक्रम बेदी ने कहा, अपने विनिर्माण कार्यों का और विस्तार करके हम सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना जारी रखेंगे।

उद्देश्य-

• Chromebook K-12 शिक्षा में अग्रणी उपकरण हैं, जो दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक छात्रों और शिक्षकों को सेवा प्रदान करते हैं।
• साझेदारी का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और छात्रों को उनकी शिक्षा को बढ़ाने में मदद करने के लिए एचपी और गूगल के संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।
• सहयोग का उद्देश्य शिक्षा अधिकारियों, स्कूलों और संस्थानों को किफायती, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटिंग उपकरण प्रदान करना है।
• भारत में क्रोमबुक लैपटॉप के निर्माण से भारतीय छात्रों को किफायती पीसी तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
• दक्षिण एशिया, Google के शिक्षा प्रमुख बानी धवन के अनुसार,हमें उम्मीद है कि यह सहयोग अधिक स्कूलों में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने में मदद करेगा, ताकि प्रत्येक छात्र और शिक्षक के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण और कौशल तक पहुंच हो।

चीन का विकल्प बनेगा भारत-

• यह विकास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, खासकर ऐसे समय में जब विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियां चीन- जो दशकों से इस तरह के विनिर्माण का पारंपरिक केंद्र है- में विविधता लाना चाह रही हैं।
• यद्यपि भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर की बड़ी घरेलू मांग है, किंतु वर्तमान में इसका अधिकांश भाग चीन से आयात किया जाता है, जिसे भारत जल्द से जल्द बदलना चाहता है।
• भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सामान और लैपटॉप/कंप्यूटर के आयात में वृद्धि देखी गई है। 
• अप्रैल-जून,2023 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात एक साल पहले की अवधि के 4.73 अरब डॉलर से बढ़कर 6.96 अरब डॉलर हो गया, जिसमें कुल आयात में 4-7 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।
• आयात में सबसे अधिक हिस्सेदारी पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में है, जिसमें लैपटॉप और पामटॉप शामिल हैं।
• अप्रैल-मई,2023 में चीन से इनका आयात 558.36 मिलियन डॉलर का रहा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 618.26 मिलियन डॉलर का था। 
• भारत के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप के आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 70-80 प्रतिशत है।
• अगस्त,2023 में जैसे ही केंद्र की ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन’ (पीएलआई) योजना की खिड़की बंद हुई, डेल, एचपी, आसुस, एसर और लेनोवो सहित 40 से अधिक कंपनियों ने भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर और सर्वर बनाने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया।
•  Apple ने इसे छोड़ने का विकल्प चुना है।
•  ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही लगभग 30 कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दे देगी, जिनमें से अधिकांश अप्रैल,2024 से उत्पादन शुरू कर देंगी।

सरकार के प्रयास-

• भले ही भारत ने विनिर्माण उद्योग को सार्थक तरीके से शुरू करने के लिए प्रोत्साहन की ओर रुख किया है जो परंपरागत रूप से देश में अस्तित्व में नहीं है और चीन से आयात को हतोत्साहित करने के लिए नीतिगत बदलाव भी अपनाए हैं।
• अगस्त,2023 में सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर लाइसेंसिंग आवश्यकता लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन उद्योग क्षेत्र के विरोध के बाद सरकार को निर्देश के कार्यान्वयन को 31 अक्टूबर,2023 तक निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• इस प्रयास के विफल होने के बाद सरकार ने अब तथाकथित 'आयात प्रबंधन प्रणाली' पेश की है, जिसके माध्यम से कंपनियों को अपने आयात (जिन देशों से वे लैपटॉप और व्यक्तिगत कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात करते हैं) और घरेलू बिक्री से संबंधित डेटा को पंजीकृत करने तथा उसका विवरण देने की आवश्यकता होगी।
• अंततः सरकार कंपनियों पर विश्वसनीय स्रोतों से अपनी आपूर्ति को फिर से शुरू करने की शर्त भी लगाएगी, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से चीन पर आयात निर्भरता को कम करना है।
• पहले परिकल्पित कोटा प्रणाली को फिलहाल टाल दिया गया है. इसे क्रेडिट फॉर्मूले के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. सरकार घरेलू उत्पादन और आयात के बीच एक अनुपात बनाएगी।