हाल ही में IPEF के आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया।
आपूर्ति श्रृंखला परिषद
भारत ने वर्ष 2023 में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क(IPEF) के तहत आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इसका उद्देश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और आर्थिक कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है
यह समझौता 24 फरवरी, 2024 को लागू हुआ।
अब इस समझौते के तहत, एक आपूर्ति श्रृंखला परिषद की स्थापना की गई है
इस आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष अमेरिका को तथा उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क(IPEF)
इसकी शुरुआत 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में हुई थी।
इसमें 14 देश शामिल हैं-
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका।
इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है।
यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है
प्रश्न - इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क(IPEF) में कितने देश शामिल हैं ?