क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ(CREDIT RATING AGENCIES)

• क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) एक ऐसा संगठन है जो ऋण साधनों (जैसे बांड, ऋण, आदि) के जारीकर्ता की ऋण-योग्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है।
• रेटिंग जारीकर्ता की अपने ऋण दायित्वों को समय पर पूरा करने की क्षमता और इच्छा पर एजेंसी की राय को दर्शाती है।
  • क्रेडिट रेटिंग इस संभावना का दूरदर्शी आकलन है कि कोई उधारकर्ता (जैसे सरकार या निगम) अपने ऋणों का भुगतान करेगा।
  • रेटिंग प्रक्रिया निवेशकों को किसी निवेश से जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने में मदद करती है और उन्हें प्रतिभूतियाँ जारी करने वाली इकाई की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित करती है।

CRA के मुख्य कार्य

• ऋण-योग्यता का आकलन(Assessing Creditworthiness): उधारकर्ताओं की वित्तीय ताकत और ऋण दायित्वों को चुकाने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना।
• ऋण साधनों की रेटिंग(Rating Debt Instruments): निवेशकों को उनके जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए बांड, ऋण और अन्य ऋण साधनों को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करना।
• बाजार पारदर्शिता(Market Transparency): वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मानकीकृत रेटिंग प्रदान करके पूंजी बाजारों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
• निवेशक संरक्षण(Promoting Financial Stability): किसी निवेश के जोखिम को स्पष्ट रूप से बताकर निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करना।
• वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना (Promoting Financial Stability): वित्तीय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी में नियामकों की सहायता करना।

क्रेडिट रेटिंग बनाम क्रेडिट ब्यूरो (Credit Rating vs. Credit Bureau)

• क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ उधारकर्ताओं की भविष्य की ऋण देनदारियों को चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं।
• दूसरी ओर, क्रेडिट ब्यूरो व्यक्तियों के पिछले क्रेडिट व्यवहार को ट्रैक करते हैं, जिससे ऋणदाताओं को उनके ऐतिहासिक पुनर्भुगतान पैटर्न के आधार पर किसी व्यक्ति को ऋण देने के जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन(Regulation of Credit Rating Agencies in India)

• भारत में, CRA को मुख्य रूप से SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
• नियामक ढाँचा CRA के लिए निम्नलिखित को अनिवार्य करता है:
  • कार्यप्रणाली का प्रकटीकरण(Disclosure of Methodology): CRA को अपनी रेटिंग कार्यप्रणाली और मानदंड का खुलासा करना आवश्यक है, ताकि रेटिंग कैसे दी जाती है, इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
  • हितों का टकराव(Conflict of Interest): CRA को हितों के टकराव से बचने के लिए उपाय अपनाने चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ उन्हें रेटिंग के लिए जारीकर्ता द्वारा भुगतान किया जा सकता है।
  • रेटिंग समीक्षा(Rating Review): CRA को समय-समय पर अपनी रेटिंग की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के जवाब में।
  •  आंतरिक लेखा परीक्षा(Internal Audit): CRA के पास लेखा परीक्षा, अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए आंतरिक तंत्र होना चाहिए।
  • विनियामक निरीक्षण(Regulatory Oversight): SEBI के पास CRA के संचालन की निगरानी करने और किसी भी गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने का अधिकार है।
• CRA गतिविधियों में शामिल अन्य नियामकों में शामिल हैं:
  • RBI: बैंक ऋणों का आकलन करने वाले CRA को विनियमित करता है।
  • IRDA: बीमा कंपनियों के लिए रेटिंग को विनियमित करता है।
  • PFRDA: पेंशन फंड रेटिंग को विनियमित करता है।

भारत में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ(Major Credit Rating Agencies in India)

• भारत में कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जो विभिन्न जारीकर्ताओं की ऋण-योग्यता का मूल्यांकन करती हैं।
• भारत में कार्यरत प्रमुख CRA निम्नलिखित हैं:

CRISIL लिमिटेड (1987)

• मूल कंपनी: S&P ग्लोबल
• फोकस: कॉर्पोरेट, बैंकिंग, बुनियादी ढांचा क्षेत्र
• सेवाएँ: क्रेडिट रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम सलाह
• महत्व: CRISIL भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसियों में से एक है।

आईसीआरए लिमिटेड (1991)

• पैरेंट: मूडीज कॉर्पोरेशन
• फोकस: कॉर्पोरेट रेटिंग, ऋण उपकरण, संरचित वित्त
• सेवाएँ: क्रेडिट रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम सलाह

केयर रेटिंग्स लिमिटेड (1993)

• स्वतंत्र इकाई
• फोकस: एसएमई, बुनियादी ढांचा और कॉर्पोरेट रेटिंग
• सेवाएँ: क्रेडिट रेटिंग, जोखिम विश्लेषण और अनुसंधान

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (1999)

• पैरेंट: फिच ग्रुप
• फोकस: सॉवरेन रेटिंग, कॉर्पोरेट रेटिंग, वित्तीय संस्थान
• सेवाएँ: क्रेडिट रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम प्रबंधन

ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2007)

• स्वतंत्र इकाई
• फोकस: कॉर्पोरेट और एसएमई रेटिंग
• महत्व: म्यूनिसिपल बॉन्ड और एसएमई में विशेषज्ञता।

SMERA (अब Acuité) (2005)

• पैरेंट: SIDBI और निजी क्षेत्र
• फोकस: MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
• महत्व: छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उन्हें फंडिंग तक आसान पहुंच मिलती है।

INFOMERICS वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

• स्वतंत्र इकाई
• फोकस: क्रेडिट रेटिंग, जोखिम मूल्यांकन
• सेवाएँ: विभिन्न उद्योगों के लिए क्रेडिट रेटिंग, जोखिम मूल्यांकन

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग Sovereign Credit Ratings

• सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की बाहरी ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा का मूल्यांकन करती है।
• ये रेटिंग सरकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में धन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विचार किए जाने वाले मुख्य पैरामीटर:

• जीडीपी वृद्धि: देश की समग्र आर्थिक वृद्धि।
• राजकोषीय घाटा और ऋण-से-जीडीपी अनुपात: देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में कितना उधार लेता है।
• मुद्रास्फीति और ब्याज दरें: देश की मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करने की क्षमता।
• बाहरी ऋण: विदेशी लेनदारों को दिया जाने वाला ऋण।
• राजनीतिक और संस्थागत स्थिरता: शासन की प्रभावशीलता और स्थिरता।

रेटिंग स्केल Rating Scale:

• AAA: उच्चतम ऋण योग्यता, सबसे सुरक्षित निवेश।
• BBB– (निवेश ग्रेड): पर्याप्त ऋण योग्यता लेकिन कुछ जोखिम के साथ।
• BBB– से नीचे: जंक ग्रेड, जो उच्च जोखिम को दर्शाता है।

सॉवरेन रेटिंग का महत्व:

• उधार लेने की लागत: उच्च रेटिंग वाले देश कम ब्याज दरों पर पैसा उधार ले सकते हैं।
• निवेशक विश्वास: उच्च रेटिंग विदेशी निवेश को आकर्षित करती है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।
• मुद्रा स्थिरता: सॉवरेन रेटिंग किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर स्थिरता को प्रभावित करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में CRA का महत्व

• निवेशक सुरक्षा: क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को शामिल जोखिम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
• पूंजी बाजार विकास: पारदर्शिता में सुधार करके, CRA भारत में ऋण बाजारों के विकास में मदद करते हैं, जो बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और सरकारों के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
•  बाजार अनुशासन: क्रेडिट रेटिंग जारीकर्ताओं को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेटिंग उधार लेने की लागत को प्रभावित करती है।
• जोखिम का मूल्य निर्धारण: CRA बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण और क्रेडिट का सही मूल्य निर्धारण करने में मदद करते हैं, जिससे प्रणालीगत जोखिम कम हो जाते हैं।
• ऋण तक पहुंच: CRA छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) को उनके वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करके ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।
• विदेशी निवेश: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को आकर्षित करने के लिए सॉवरेन रेटिंग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि निवेशक किसी देश के जोखिम का आकलन करने के लिए इन रेटिंग पर भरोसा करते हैं।

सीआरए क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रम(Recent Developments in the CRA Sector)

• सेबी के बेहतर नियम(SEBI’s Enhanced Regulations): रेटिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने सीआरए से जुड़े नियमों को कड़ा किया है। इसमें सीआरए को अपनी कार्यप्रणाली का खुलासा करने और रेटिंग की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता शामिल है।
• ब्रिकवर्क रेटिंग(Brickwork Ratings): 2022 में, सेबी ने विनियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण ब्रिकवर्क रेटिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया।
• भारत पर एसएंडपी और मूडीज का दृष्टिकोण(S&P and Moody’s Outlook on India): मई 2024 में, एसएंडपी ने मजबूत आर्थिक विकास और राजकोषीय सुधारों का हवाला देते हुए भारत के संप्रभु दृष्टिकोण को सकारात्मक में अपग्रेड किया। हालांकि, फिच ने उच्च सार्वजनिक ऋण का हवाला देते हुए भारत की रेटिंग को BBB– पर बनाए रखा है।