स्वशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतों का विकास

संदर्भ-

निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता को अपने संसाधनों के दोहन के लिए पंचायतों के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु-

• 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष, 1993 में लागू हुए थे। 
• इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे।
• इसके अनुसरण में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष, 2004 में ‘पंचायती राज मंत्रालय’ का गठन किया गया।
• विकेंद्रीकरण के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर एक प्रभावी स्थानीय शासन तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण रही है।
• पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों के हस्तांतरण के संदर्भ में कुछ राज्य आगे निकल गए, जबकि कई पीछे रह गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं का राजस्व-

• संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के बारे में निम्नलिखित स्रोत बताए गए हैं;
  • स्वयं के राजस्व का सृजन 
  • केंद्रीय अधिनियमों से निर्गत 
  • विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में कराधान और संग्रह के प्रावधान 
• मंत्रालय के ऐसे हस्तक्षेपों में सहभागी योजना और बजटिंग अंतिम परिणाम था।
• इन प्रावधानों के आधार पर पंचायतों ने अधिकतम सीमा तक अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने का प्रयास किया है।
• पंचायतों को करों के माध्यम से राजस्व का केवल 1% मिलता है।
• शेष राजस्व राज्य और केंद्र से अनुदान के रूप में मिलता है।
• अनुदान का 80% केंद्र से और 15% राज्यों से आता है। 
• इस प्रकार 30 वर्षों के बाद भी पंचायतों द्वारा जुटाया गया राजस्व बहुत कम है।

राजस्व के स्रोत के अपने रास्ते (own source of revenue- OSR)  -

• ग्रामीण स्थानीय निकायों के OSR पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। 
• इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य अधिनियमों का अध्ययन करने के बाद कहा, पंचायतों द्वारा कर राजस्व और गैर- कर राजस्व एकत्र कर उनका उपयोग किया जा सकता है। 
• ग्रामीण स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत हैं,
  • संपत्ति कर
  • भूमि राजस्व पर उपकर
  • अतिरिक्त स्टांप शुल्क पर अधिभार
  • टोल
  • व्यवसाय पर कर 
  • विज्ञापन
  • पानी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था पर शुल्क 
• उपर्युक्त प्रमुख OSR हैं, जहां पंचायतें अधिकतम आय अर्जित कर सकती हैं। 
• पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित वित्तीय नियमों को लागू करके कराधान के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी। 
• कर राजस्व के बारे में अनुकूल वातावरण बनाना; 
  • कर और गैर-कर आधारों के संबंध में निर्णय लेना
  • उनकी दरें निर्धारित करना
  • आवधिक संशोधन के लिए प्रावधान करना
  • छूट के क्षेत्रों को परिभाषित करना 
  • संग्रह के लिए प्रभावी कर प्रबंधन और प्रवर्तन कानून बनाना 
• गैर-कर राजस्व के संभावना क्षेत्र हैं;
  • शुल्क
  • निवेश बिक्री से आय 
  • किराये के शुल्क 
• कुछ नवीन परियोजनाएँ भी OSR उत्पन्न कर सकती हैं; 
  • ग्रामीण व्यापार केंद्र
  • नवीन वाणिज्यिक उद्यम
  • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं
  • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 
  • दान
  • कार्बन क्रेडिट से प्राप्त आय 

ग्राम सभाओं की भूमिका-

• पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और समावेशी भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभाएँ जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। 
• ये सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा देती हैं और अंततः गाँवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा लचीला बनने के लिए सशक्त बनाती हैं।
• ग्राम सभाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बाहरी हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
• OSR सृजन में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है; 
  • राजस्व सृजन के लिए स्थानीय संसाधनों का दोहन करना
  • जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देना
  • कृषि, पर्यटन से लेकर लघु-स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व-सृजन पहलों की योजना बनाना, निर्णय लेना एवं कार्यान्वयन करना।
• OSR सृजन करने के प्रति सामान्य अरुचि के पीछे अनेक कारण हैं; 
  • केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) द्वारा अनुदान के आवंटन में वृद्धि के कारण पंचायतें OSR के संग्रह में कम रुचि दिखा रही हैं। 
  • 10वें और 11वें CFC में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटन क्रमशः ₹4,380 करोड़ और ₹8,000 करोड़ था। 
  • 14वें और 15वें CFC में क्रमशः ₹2,00,202 और ₹2,80,733 करोड़ आवंटित करके भारी वृद्धि की गई।
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर संग्रह ₹3,12,075 लाख था, जो वित्तीय वर्ष 2021-2022 में घटकर ₹2,71,386 लाख हो गया। 
    • इसी अवधि के लिए गैर-कर संग्रह ₹2,33,863 लाख और ₹2,09,864 लाख था। 
• पूर्व में पंचायतें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए OSR को बढ़ाने के लिए सक्रिय थीं। 
• वर्तमान में इसका स्थान केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों द्वारा आवंटित अनुदानों ने ले लिया है। 
• कुछ राज्यों में समान अनुदान प्रदान करके प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई है, किंतु इसे बहुत कम ही लागू किया गया।
• पंचायतें डिफॉल्टरों को दंडित करना भी आवश्यक नहीं मानती। 
• उनका मानना ​​है कि OSR को आय के रूप में नहीं माना गया है, बल्कि यह पंचायत वित्त से जुड़ा मामला है।

ग्राम सभाओं के अधिकार-

• ग्राम सभाओं के पास निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्त को निर्देशित करने, कर, शुल्क और लेवी लगाने का अधिकार है;
  • स्थानीय विकास परियोजना
  • सार्वजनिक सेवा
  • सामाजिक कल्याण कार्यक्रम
• कई राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कर एकत्र करने का अधिकार नहीं है।
• कई राज्यों में मध्यवर्ती और जिला पंचायतों को कर संग्रह की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। 
• ग्राम पंचायतें अपने करों का 89% एकत्र करती हैं, तो मध्यवर्ती पंचायतें 7% और जिला पंचायतें 5% की मामूली राशि एकत्र करती हैं। 
• समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए OSR का सीमांकन करने की आवश्यकता है।

अनुदान की निर्भरता पर काबू पाना-

• राजस्व बढ़ाने के अनेक कारक मौजूद होने के बावजूद पंचायतें संसाधन जुटाने में कई बाधाओं का सामना करती हैं।
• इसका मुख्य कारण समाज में व्याप्त 'मुफ्त संस्कृति' (freebie culture) है।
• इसके कारण लोग करों का भुगतान करने में उदासीनता दिखाते हैं। 
• लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के डर से निर्वाचित प्रतिनिधि भी कुछ नहीं कहते। 
• पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित होने के लिए राजस्व को जुटाना होगा।
• राजस्व के महत्व को बताने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। 
• अनुदान पर निर्भरता को कम करना होगा। 
• पंचायतों को अपने संसाधनों पर निर्भरता के लिए सक्षम होना पड़ेगा। 
• ऐसी स्थिति पंचायतें तभी हासिल कर सकती हैं जब शासन के सभी स्तरों पर समर्पित प्रयास हो, जिसमें राज्य और केंद्र भी शामिल हैं।

73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम (1992)

• दोनों संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं।
•  73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-
  • राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनु. 40 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों के गठन को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया।
  • यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।
  • इसके द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया गया। 
  • संविधान में भाग- IX , अनुसूची 11 तथा अनु. अनुच्छेद 243 से 243-O तक जोड़े गए।
  • अनुसूची 11 में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय-वस्तु हैं।
• संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम (1992)- 
  • यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
  • इसके द्वारा संविधान में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में प्रावधान किया गया।
  • संविधान में भाग- IX(क), अनुसूची 12 और अनु. अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक जोड़े गए। 
  • अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के 18 कार्यकारी वस्तु शामिल हैं।