डिजिटल कृषि मिशन : लक्ष्य, विशेषताएँ और नवाचार

• भारत में कृषि को डिजिटल तकनीक, सटीक खेती (precision farming), रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-आधारित डेटा एनालिटिक्स के द्वारा एक नई दिशा मिल रही है। 
• कृषि क्षेत्र में हो रहे इस परिवर्तन को गति देने और किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन (DAM) 2021–2025 की शुरुआत की है। 
• इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और कृषि मूल्य श्रृंखला में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना है।

डिजिटल कृषि क्या है?

• डिजिटल कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि और स्थिरता लाई जा सके। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख तकनीकें हैं:
  • सटीक खेती (Precision farming): यह तकनीक कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डेटा का उपयोग करती है।
  • स्मार्ट सेंसर्स (Smart sensors): यह कृषि प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे मिट्टी की नमी, तापमान, आदि की निगरानी करने में मदद करते हैं।
  • बिग डेटा एनालिटिक्स (Big Data Analytics): यह बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे कृषि की भविष्यवाणी और सुधार संभव होता है।
  • भू-स्थानिक उपकरण (Geospatial Tools): इनका उपयोग फसलों के स्वास्थ्य और भूमि की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
  • वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म (Web-based platforms): किसानों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता है।
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): यह तकनीक कृषि उपकरणों और उपकरणों के बीच डेटा का आदान-प्रदान करती है।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): यह तकनीक कृषि में रोबोटिक्स, सटीक फसल अनुमान, और रोग-पतंगों की भविष्यवाणी के लिए उपयोग की जाती है।

उदाहरण:

• ड्रोन: भारत सरकार ने फसल सुरक्षा, विशेषकर टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू किया है।
• ग्रीनसेंस: युक्तिक्स द्वारा विकसित एक रिमोट फार्म मॉनिटरिंग समाधान।
• फसल, डीहाट, और क्रॉपइन: ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं जो AI और IoT का उपयोग करके किसानों की मदद करते हैं।

डिजिटल कृषि मिशन के मुख्य स्तंभ:

डिजिटल कृषि मिशन के तहत, दो प्रमुख स्तंभों पर काम किया जा रहा है:

• एग्री-स्टैक (Agri Stack): यह किसानों का एक डिजिटल पहचान प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को किसानों तक पहुँचाने में मदद करता है। इसमें तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:
  • किसान रजिस्ट्रेशन (Farmer Registry): इसमें किसानों के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है, जैसे कि उनके पास कितनी ज़मीन है, उनके परिवार के सदस्य कौन हैं, उनके द्वारा बोई जाने वाली फसलें, आदि।
  • भू-स्थानिक गाँव मानचित्र (Geo-referenced Village Maps): यह किसानों के रजिस्टर को भूमि रिकॉर्ड के साथ किसान IDs को लिंक करना।
  • फसल बोने की रजिस्ट्री (Crop Sown Registry): यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली है जो उपग्रह और भौतिक डेटा का उपयोग करके फसल क्षेत्र का सटीक अनुमान प्रदान करती है।
• कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi DSS):

यह प्रणाली कृषि से संबंधित विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करती है, जैसे कि उपग्रह डेटा, मौसम, मिट्टी का स्वास्थ्य, जलवायु पैटर्न, आदि। यह डेटा निर्णय लेने में मदद करता है और कृषि विज्ञानियों और एग्रीटेक कंपनियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है।

डिजिटल कृषि मिशन की विशेषताएँ और नवाचार:

• मिट्टी प्रोफाइल मैपिंग (Soil Profile Mapping): यह तकनीक खेत स्तर पर मिट्टी के स्वास्थ्य का विस्तार से अध्ययन करती है।

• डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे (DGCES): यह फसल की उपज की सटीक भविष्यवाणी करता है।
• डेटा इंटीग्रेशन: यह डिजिटल उपकरणों को सरकारी पोर्टल्स जैसे PM-KISAN, Soil Health Card, और Crop Insurance डेटाबेस से जोड़ता है।
• ओपन APIs: ये निजी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को इनोवेटिव और स्केलेबल एप्लिकेशनों को बनाने का अवसर प्रदान करती हैं।

मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में:

• 110 मिलियन किसानों के लिए डिजिटल पहचान: अगले 3 वर्षों में।
• राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण: अगले 2 वर्षों में।
• कृषि बीमा और सब्सिडी का लक्षित वितरण: यह जारी रहेगा।
• AI-आधारित कीट और रोग भविष्यवाणी: यह भी निरंतर कार्यरत रहेगा।

मिशन के लाभ:

• सशक्त निर्णय लेना (Enhanced Decision-Making): किसानों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को वास्तविक समय में सटीक जानकारी मिलेगी।
• प्रभावी शासन (Efficient Governance): योजनाओं और सब्सिडी का बेहतर लक्ष्य निर्धारण होगा।
• बाजार लिंकिंग (Market Linkages): डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से किसानों को सीधे खरीदारों और प्रसंस्करणकर्ताओं से जोड़ा जाएगा।
• जलवायु सहनशीलता (Climate Resilience): मौसम और मिट्टी डेटा का उपयोग करके कृषि पैटर्न को अनुकूलित किया जाएगा।
• पारदर्शिता (Transparency): कृषि समर्थन तंत्र में भ्रष्टाचार और लीकेज कम होगा।

सामने आने वाली चुनौतियाँ:

• डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy): कई किसान डिजिटल तकनीक से अपरिचित हैं और उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं हैं।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी (Infrastructure Gaps): ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है।
• डेटा गोपनीयता (Data Privacy): किसानों के संवेदनशील डेटा के उपयोग और संग्रहण को लेकर चिंताएँ हैं।
• विभागों के बीच समन्वय (Inter-departmental Coordination): कृषि, भूमि, मौसम, और उपग्रह एजेंसियों के बीच डेटा की सही ढंग से एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है।

भविष्य की राह :

• Agri-DPI को मजबूत करना: इसके लिए गोपनीयता-प्रथम नीतियों की आवश्यकता है।
• किसानों और एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• सार्वजनिक-निजी साझेदारियाँ (Public-Private Partnerships): नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थाओं का सहयोग।
• स्थानीय समाधान (Localized Solutions): विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में समाधान उपलब्ध कराना।