डिजिटल फसल सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों

• कृषि मंत्रालय ने विशेष केंद्रीय सहायता के तहत खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey : DCS) को समर्थन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की है।
• वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करके खरीफ की फसलों का देश के 400 जिलों में डिजिटल फ़सल सर्वेक्षण किया जाएगा। 

डिजिटल फसल सर्वेक्षण के बारे में

• केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना प्रारंभ की गई।
• डिजिटल फसल सर्वेक्षण सर्वेक्षण के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल तैयार किया गया है।
• इस सर्वेक्षण में, सर्वेक्षक सभी सर्वेक्षण संख्याओं की जियो-टैगिंग फोटो के साथ-साथ फसल विवरण एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करता है।
• इस परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तथा प्रांतीय अधिकारी की अध्यक्षता में तालुका स्तरीय समिति गठित की गई है।
• वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट में गुजरात राज्य के 6 जिलों अरावली, मेहसाणा, नर्मदा, डांग, वलसाड और पोरबंदर का चयन किया गया था।
  • इस सर्वेक्षण परियोजना को वित्त वर्ष 2024-25 से पूरे राज्य में लागू किया गया है।
• वर्तमान में यह परियोजना भारत के 11 राज्यों में लागू है जिसे वित्त वर्ष 2025-26 में पूरे देश में लागू करने की योजना है। 

लाभ

• अभी तक कृषि क्षेत्र में आच्छादन से लेकर बीज, उर्वरक की जरूरत, अनाज का उत्पादन व फसल के आंकड़े वास्तविक न होकर बिना पैमाइश के अनुमानित होते रहे हैं।
• इस सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों के खेत में उगाई जा रही फसलों के विवरण व क्षेत्रफल का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
  • इससे फसल के आच्छादन व उत्पादन का सटीक आंकड़ा प्राप्त होगा। 
• डिजिटल सर्वे से यह पता चलेगा किस क्षेत्र में किस फसल की खेती हो रही है।
• आपदा की स्थिति में किसानों को फसलों के नुकसान के एवज में मुआवजे का भुगतान आसानी से होगा।
• फसलों के विपणन की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी।
• किसानों को फसल बीमा का लाभ आसानी से मिल सकेगा।