डिजिटल सार्वजनिक ढांचा

सन्दर्भ:

डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (DPI) से मिलने वाले राजस्व पर सॉफ्टवेयर कंपनियों के निकाय NASSCOM और प्रबंधन परामर्श कंपनी आर्थर डी लिटिल ने “DPI ऑफ इंडिया- एक्सेलरेटिंग इंडियाज़ डिजिटल इंक्लूजन” शीर्षक से  एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

• वर्ष 2022 में DPI से मिलने वाले राजस्व ने देश की GDP में 0.9% (कुल 31.8 अरब डालर) का योगदान दिया है।
• NASSCOM का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक DPI का GDP में योगदान 2.9 -4.2% तक हो जाएगा। 
• DPI भारत को वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा।
• रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 30 से अधिक देश सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने देशों में UPI और आधार जैसे भारत के DPI को या तो अपना रहे हैं या लागू करने की योजना बना रहे हैं।

डिजिटल सार्वजनिक ढांचा (DPI):

• यह डिजिटल प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह है; जैसे- आधार, डिजिटल लॉकर, डिजीयात्रा, UPI आदि
• इन प्रौद्योगिकियों को सरकारों, नियामकों, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवकों सहित विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है।

डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का उद्देश्य: 

• डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना
• निवासियों की सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना
• सुरक्षित तरीके से आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना

DPI को अपनाने में चुनौतियाँ:

• मंत्रालयों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी
• रियल टाइम डेटा की उपलब्धता में समस्याएँ
• पसंदीदा भाषाओं में पहुँच की बाधा
• डिजिटल साक्षरता में कमी; आदि

  DPI क्षमता बढानें के लिए रिपोर्ट में सिफारिशें:

• डिजिटल तंत्र को एकीकृत करने के लिए नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए।
• मौजूदा डिजिटल तंत्र के उपयोग के बारे में जागरुकता बढ़ानी चाहिए।
• निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।
• मौजूदा DPI का लाभ उठाने के लिए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए; आदि।