डायरेक्ट-टू-मोबाइल

संदर्भ:

सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक ऐसी तकनीक लॉन्च करने की योजना है, जिसमें बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु:

• डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) ब्रॉडकास्ट तकनीक पर कार्य किया जा रहा है।
• इस तकनीक को सभी मंत्रालयों से समर्थन प्राप्त हुआ है।
• इसके लिए 470-582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को रिजर्व किए जाने की सम्भावना है।
• वर्ष 2023 में D2M तकनीक की टेस्टिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु, कर्तव्य पथ और नोएडा में चलाए गए थे।
• इसका परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में किया जाएगा।

D2M तकनीक:

• यह ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है। 
• इसमें मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
• यह उसी तकनीक पर कार्य करेगा जैसे FM Radio प्रसारित होता है।
• फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा।
• बिना किसी डेटा खर्च वाली यह तकनीक d2h की तरह है।
• जिस तरह बिना इंटरनेट के टीवी चैनलों का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही मोबाइल फोन पर संभव होगा।
• इस तकनीकी का लाभ लेने के लिए एक विशेष चिप की जरूरत होगी।
• इसमें वीडियो, ऑडियो और डेटा सिग्नल को सीधे  मोबाइल पर प्रसारित करने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ब्रॉडकास्टर द्वारा सुझाए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग होगा।
• इसे सांख्य लैब्स और IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है।

D2M तकनीक का महत्त्व:

• टीवी कंटेंट को अधिक लोगों तक भेजने के लिए फोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा।
• उपयोगकर्ता तक पहुंचने वाला 69% कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में होता है।
• बिना डेटा के वीडिओ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 
• स्मार्टफोन के 80 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, जो 2026 तक 100 करोड़ होंगे।
• यह तकनीक देशभर में लगभग 8-9 करोड़ घरों तक पहुंचने में मदद करेगी।
• देश के 28 करोड़ घरों में से केवल 19 करोड़ के पास टेलीविजन सेट हैं।
• वीडियो ट्रैफिक का 25-30% D2M पर ट्रांसफर होने से 5G नेटवर्क पर ट्रैफिक कम हो जाएगा।
• देश में डिजिटल बदलाव में तेजी आएगी।
• IIT कानपुर के अनुसार, ब्रॉडकास्टर D2M नेटवर्क से निम्नलिखित सुविधाएँ संभव होगी- 
  • क्षेत्रीय टीवी
  • एजुकेशनल कंटेंट
  • इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
  • आपदा से जुड़ी सूचनाएं
  • डेटा से चलने वाले ऐप की सुविधा; आदि
• इन सुविधाओं के लिए तुलनात्मक रूप से कम दाम चुकाना पड़ेगा। 

स्रोत: Business Standard