पीएम ई-बस योजना (e-Bus Scheme)

चर्चा में क्यों

उत्तर प्रदेश सरकार पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 1,800 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु :

• पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 1,800 इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, झाँसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ, मुरादाबाद, अयोध्या, शाहजहाँपुर, मथुरा, रामपुर और सहारनपुर में संचालित होंगी।
•  राज्य शहरी विकास मंत्रालय इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

पीएम ई-बस योजना(e-Bus Scheme):

• 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम-ई-बस सेवा को मंजूरी दी।

• इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 
• यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
• ई-बस से आशय ऐसे बस से है जिसकी प्रणोदन और सहायक प्रणालियाँ विशेष रूप से शून्य-उत्सर्जन बिजली स्रोत द्वारा संचालित होती हैं।

• यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं। 
• इस  योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।

योजना के दो खंड हैं:

1. खंड ए –

• 169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी।
• स्वीकृत बस योजना के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन का विस्तार किया जाएगा।
• इससे जुड़ी बुनियादी संरचना से डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास/उन्नयन के लिए सहायता मिलेगी और ई-बसों के लिए बिहाइंड द मीटर विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर (सबस्टेशन, आदि) का निर्माण संभव होगा।

2. खंड बी- 

• ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
• इस योजना में बस की प्राथमिकता, बुनियादी सुविधा, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग हेतु बुनियादी सुविधाएं आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है।

संचालन के लिए सहायता:

• योजना के तहत राज्य अथवा नगर इन बस सेवाओं के संचालन और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। 
• केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके बस संचालन का समर्थन करेगी।

लाभ :

इस योजना के तहत सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और बिहाइंड द मीटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी समर्थन दिया जाएगा।

बस की प्राथमिकता वाले बुनियादी सुविधाओं के समर्थन से न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों के प्रसार में तेजी आएगी, बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सशक्त आपूर्ति श्रृंखला के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना में ई-बसों का समूह तैयार करने को लेकर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को भी अनुकूल बनाने की जरूरत होगी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।

• बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण जो बदलाव आएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आएगी।

स्रोत: the hindu