इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस

चर्चा में क्यों?

• भारत ने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (Electronic Personnel License - EPL) शुरू करके दुनिया का दूसरा देश बनने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
• इससे पहले केवल चीन ने यह व्यवस्था शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस डिजिटल लाइसेंस का शुभारंभ किया।
• यह पहल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) से मंजूरी मिलने के बाद शुरू की गई है, जिससे इसकी वैश्विक मान्यता सुनिश्चित होती है।

  इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस:

• इस प्रणाली के तहत अब पायलटों को पारंपरिक भौतिक लाइसेंस के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस मिलेगा, जिसे आसानी से डिजिटल माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा।
• इसे ईजीसीए (eGCA) मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है।
• पायलटों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• वैश्विक स्तर पर भारतीय पायलटों के रोज़गार के अवसरों में सुधार होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO):

• यह एक विशेष संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसी है।
• यह वैश्विक नागरिक उड्डयन के नियमों और मानकों को निर्धारित करने का कार्य करती है। 
• इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक हवाई यातायात को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।
• स्थापना: 7 दिसंबर 1944 को शिकागो कन्वेंशन के तहत की गई।
• मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा
• सदस्य देश: 193 (संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश)
• भारत ICAO का सदस्य देश है और उसकी नीतियों व मानकों का पालन करता है।