रक्तदान से LGBTQ+ समूह को बाहर करना

संदर्भ 

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर्स एवं महिला यौनकर्मियों (LGBTQ+) को रक्तदान से वंचित रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।

भारत में रक्तदान के नियम 

• भारत में रक्तदान की प्रक्रिया के लिए 11 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा ‘रक्तदाता चयन एवं रक्तदाता रेफरल दिशानिर्देश, 2017’ (Guidelines for Blood Donor Selection & Blood Donor Referral, 2017) जारी किया गया था। 
• इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सुरक्षित रक्ताधान के लिए, ब्लड बैंकों को निम्न बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए :
  • रक्त केवल स्वैच्छिक, धन के बिना (Non-Remuneration), निम्न जोखिम वाले, सुरक्षित एवं स्वस्थ दाताओं से ही स्वीकार किया जाना चाहिए। 
  • स्वस्थ दोहराए जाने वाले दाताओं की पर्याप्त संख्या को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।
  • दाताओं को उनके योगदान के लिए उचित सम्मान व धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।

रक्तदान से LGBTQ+ को बाहर रखना 

• ‘रक्तदाता चयन एवं रक्तदाता रेफरल दिशानिर्देश, 2017’ के खंड 12 में यह अनिवार्य है कि ‘दाता को रक्ताधान से फैलने वाली बीमारियों से मुक्त होना चाहिए, और एच.आई.वी., हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण के जोखिम वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिक व्यक्ति एवं महिला यौनकर्मी आदि’।
• इस प्रकार, ये दिशानिर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिला यौनकर्मियों एवं समलैंगिक संबंध वाले व्यक्तियों को रक्तदाता बनने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

क्यों अनुचित है यह प्रावधान

• इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 एवं 21 के तहत संरक्षित समानता, सम्मान व जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रक्तदान पर इस तरह का कठोर प्रतिबंध इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों का एक विशेष समूह यौन संचारित रोगों से पीड़ित हो सकता है। 
• चिकित्सा प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा में, विशेष रूप से रक्त विज्ञान के क्षेत्र में, 21वीं सदी में बहुत तेजी से प्रगति हुई है और प्रत्येक रक्तदान से पहले रक्तदाताओं की जांच की जाती है। 
  • हेमेटोलॉजी में रक्ताधान से पहले रक्तदाताओं की जांच की जाती है।
• ऐसे युग में समलैंगिक व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न कठोर प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं है।