किसानों को गोदामों में जमा कटी हुई फसलों पर मिलेगा ऋण

चर्चा में क्यों?

• अब किसानों को गोदामों में जमा कटी हुई फसलों पर भी ऋण मिलेगा
• इसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु:

• इस स्कीम से किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का लाभ उठाकर फसल कटाई के बाद कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 
• इस योजना का उद्देश्य भंडारगृह विकास एवं नियामक प्राधिकरण (WDRA) रजिस्टर्ड रिपॉजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWR) के बदले कर्ज देने में बैंकों की अरुचि को कम करना है।
• किसानों द्वारा मजबूरी में की गई बिक्री को कम करने के लिए इस फंड की शुरुआत की जा रही है।
• इस गारंटी में छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले 75 लाख रुपय तक लोन और गैर कृषि व्यापारियों को दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपये तक के लोन शामिल हैं। 
• ऐसे लोन के लिए ब्याज दर बैंकों द्वारा ली जाने वाली MCLR या न्यूनतम ब्याज दर के अलावा अधिकतम 3% प्रति वर्ष तक सीमित है।
• वर्तमान में फसल उपरांत लोन 21 लाख करोड़ रुपये के कुल कृषि लोन में से केवल 40,000 करोड़ रुपये है।
• वर्तमान में e-NWR के तहत लोन मात्र 4,000 करोड़ रुपये है। 
• ऐसी उम्मीद है कि इस स्कीम के बाद अगले 10 सालों में फसल उपरांत लोन बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
• यह योजना मुख्य रूप से न्यूनतम गारंटी शुल्क के साथ छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजन किसानों पर केंद्रित है।

क्रेडिट गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं: