- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2021-2026 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी उपायों के महत्वपूर्ण पहलुओं को हल करना है।
- इस कार्यक्रम के लिए कुल 4,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- इस कार्यक्रम में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) और नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (RMBA) जैसे दो प्रमुख घटक शामिल हैं।
- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) घटक के तहत बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी और समुद्री कटाव-रोधी जैसे कार्यों के लिए राज्य सरकारों को 2940 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (RMBA) घटक के तहत 1160 करोड़ रुपये की लागत से पड़ोसी देशों के साथ सटी नदियों की सीमा पर बाढ़ का पूर्वानुमान, बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य शामिल हैं।
बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केन्द्र सरकार बाढ़ प्रबंधन में राज्य सरकारों के प्रयासों और आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवीन सामग्री/दृष्टिकोण को को बढ़ावा देगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी।