G20 का बाली शिखर सम्मेलन तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे 

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए - जी 20, कृषि बाजार सूचना प्रणाली, मटेरा घोषणा)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 - द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

संदर्भ 

• G20 के आगामी 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन, 15-16 नवंबर को बाली (इंडोनेशिया) में किया जाएगा। 
• इस सम्मेलन में, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा COVID-19 के बाद स्वास्थ्य समस्याओं संबंधी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु 

• भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, कि वो बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे, तथा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेंगे।
• बाली शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के लिए नेताओं के बीच तीन कार्य सत्र आयोजित होंगे।
• बढ़ते संघर्ष और जलवायु संकट ने, पिछले कई वर्षों से वैश्विक और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को G20 के प्राथमिकता वाले एजेंडे में से एक के रूप में रखा है।
• G20 नेताओं को वैश्विक खाद्य भंडार और वैश्विक खाद्य संधि स्थापित करके भोजन के असमान वितरण को संबोधित करने पर विचार करना चाहिए।
  • वैश्विक खाद्य भंडार स्थापित करने से वर्तमान में, एकतरफा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में विश्वास बहाल होगा।
• विश्व का लगभग तीन-चौथाई खाद्य भंडार मुख्य रूप से पांच देशों/क्षेत्रों में हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, चीन और ब्राजील, ये सभी G20 के सदस्य है।
• वर्तमान परिस्थतियाँ, कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, जिसे G20 द्वारा 2011 में खाद्य बाजार की पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था।
• G20 को सतत और उच्च उपज वाली कृषि के लिए, हरित प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास में निवेश में तेजी लाने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है।
• G20 नेताओं के पास बाली शिखर सम्मेलन में वैश्विक खाद्य प्रणाली को अधिक टिकाऊ, लचीला और न्यायसंगत बनाने की दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने का अवसर है।
• बाली सम्मेलन, के दौरान ही इंडोनेशिया G20 समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा।
• भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका (वर्तमान, पिछले और आगामी G20 अध्यक्ष) का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है।
• भारत की G20 अध्यक्षता, वैश्विक संघर्षों और जलवायु संकट के समय में, एक खाद्य-घाटे वाले राष्ट्र से एक खाद्य-अधिशेष राष्ट्र तक की अपनी यात्रा को साझा करने का अवसर प्रदान करती है।
• भारत, लचीली और न्यायसंगत खाद्य प्रणाली बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस)

• कृषि बाजार सूचना प्रणाली को  2011 में G20 के अनुरोध पर स्थापित किया गया था।
• एएमआईएस, खाद्य बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और संकट के समय में अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर-एजेंसी मंच है।
• एएमआईएस, के माध्यम से देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र, डेटा विश्वसनीयता, समयबद्धता और आवृत्ति में सुधार के लिए तालमेल और सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर सकते है।
• एएमआईएस, बाजार दृष्टिकोण विश्लेषण में विकासशील देशों की क्षमता का निर्माण करेगा और नीति वार्ता को बढ़ावा देगा।
• एएमआईएस का फोकस मुख रूप से चार फसलों (गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन) पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बाजारों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मटेरा घोषणा

• इटली में 2021 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई "मटेरा घोषणा", अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जीवन और आजीविका पर COVID-19 महामारी के प्रभावों को रोकने और समावेशी और लचीला भोजन बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान करती है। 
• इस घोषणा में G20 मंत्रियों ने माना कि गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और स्थायी खाद्य प्रणालियां भुखमरी को समाप्त करने की कुंजी है।
• मटेरा घोषणा, छोटे और मध्यम किसानों के कल्याण, स्थानीय खाद्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने और कृषि-विविधता को पहचानने के लिए, भारतीय चिंता को दर्शाती है।

जी 20 

• G20, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। 
• इसमें 19 देश ( अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 
• G20, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की दो- तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बनाता है।
• इस समूह की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। 
  • बाद में इसे राज्य / सरकार के प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया और इसे 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रीमियर फोरम' नामित किया गया।
• शुरूआत  में G20 ने व्यापक व्यापक आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया, परंतु बाद में इसने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी आदि मुद्दों को भी शामिल करके अपने दायरे का विस्तार किया है।
• G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।
• G20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्यों द्वारा की जाती है।
  • अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश, पिछले अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष के साथ मिलकर 'ट्रोइका' नामक समूह बनता  है, जो G20 एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
• पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 
• G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाता है।
• G20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। 
  • शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर चर्चा करते हैं तथा G20 के मूल कार्य का समन्वय करते है।
• G20 के कार्य को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है - वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक।