शिकायत निवारण तंत्र

महत्व और उद्देश्य

• शिकायत निवारण तंत्र किसी भी संगठन की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मापक है।
• यह नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने का माध्यम है।

केंद्र सरकार स्तर पर शिकायत निवारण एजेंसियाँ:

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) - MoPPG&P के अंतर्गत।
• लोक शिकायत निदेशालय - कैबिनेट सचिवालय के अधीन।

CPGRAMS: ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली:

• 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नागरिकों को शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा।
• भारत सरकार और सभी राज्यों के मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल।
• भूमिका-आधारित एक्सेस, जिससे अधिकारी त्वरित समाधान कर सकें।

राज्य स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था:

• जिला स्तर पर - जिला मजिस्ट्रेट को लोक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
• कुछ राज्यों में - जिला पंचायतों के स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद हैं।

शिकायत निवारण के लिए प्रमुख पहलें

• संवैधानिक और वैधानिक संस्थान:
  • निगरानी और जांच एजेंसियाँ, जो भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती हैं।
• मुख्य संस्थान:
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
  • लोकायुक्त
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
  • राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
• प्रगति (PRAGATI)
  • बहु-उद्देश्यीय एवं मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित।
  •  सरकारी योजनाओं की निगरानी और नागरिक शिकायतों के समाधान में मदद करता है।
• ई-निवारण:
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की पहल।
  • करदाताओं की शिकायतों को तेज़ी से ट्रैक और हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया।