चर्चा में क्यों?
हंगरी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:
- यह घोषणा उस समय की गई जब प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपने इज़रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे।
- बेंजामिन नेतन्याहू पर ICC की ओर से गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है।
- वापसी विधेयक को हंगरी की संसद द्वारा मंज़ूरी मिलने की संभावना है।
- ICC ने अभी तक हंगरी की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
- न्यायालय से किसी राज्य की वापसी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय में वापसी पत्र जमा करने के एक वर्ष बाद ही प्रभावी होती है।
- अब तक केवल बुरुंडी और फिलीपींस ही ICC से पीछे हटे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court - ICC):
- यह एक स्थायी, स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना है जो मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर कृत्यों में लिप्त होते हैं।
- स्थापना और मुख्यालय:
- स्थापना: 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि (Rome Statute) के माध्यम से
- प्रभाव में आया: 1 जुलाई 2002
- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड्स
प्रश्न. हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है?
(a) पोलैंड
(b) हंगरी
(c) जर्मनी
(d) फ्रांस
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