यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों ?

• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्ति से व्यापारी (P2M) तक कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है।
• कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को 01.04.2024 से 31.03.2025 तक 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर लागू किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000- तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को शामिल किया गया है।

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

• छोटे व्यापारियों को ₹2,000 तक के लेनदेन पर 0.15% का प्रोत्साहन मिलेगा।
• अधिग्रहण करने वाले बैंकों को दावों का 80% बिना शर्त वितरित किया जाएगा।
• शेष 20% निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाएगा: 
  • 10% प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब तकनीकी गिरावट 0.75% से कम होगी।
  • 10% प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होगा।

योजना के लाभ

• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा – छोटे व्यापारियों को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन।
• तेजी से नकदी प्रवाह – डिजिटल भुगतान से व्यापारियों को तत्काल भुगतान प्राप्त होगा।
• आम नागरिकों को लाभ – बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा।
• कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था – डिजिटल ट्रांजैक्शन के औपचारिक होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
• सुरक्षित और निर्बाध सेवा – बैंकों को उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी गिरावट बनाए रखने का प्रोत्साहन।

योजना के उद्देश्य

• स्वदेशी भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
• वित्त वर्ष 2024-25 में ₹20,000 करोड़ के कुल लेनदेन का लक्ष्य।
• डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित बनाना।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यूपीआई की पहुंच बढ़ाना।
• सिस्टम अपटाइम को उच्च बनाए रखना और तकनीकी गिरावट को कम करना।

पृष्ठभूमि और सरकार की रणनीति

• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन का प्रमुख हिस्सा है।
• जनवरी 2020 से भीम-यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क शून्य कर दिया गया।
• यूपीआई P2M लेनदेन पर 0.30% तक MDR लागू था, जिसे सरकार वहन कर रही है।