इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (India Internet Governance Forum 2023 )

चर्चा में क्यों 

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम-2023 नई दिल्ली में 05 दिसंबर 2023  को आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) एक बहु-हितधारक मंच है जो विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी को एक समान मानता है।
• इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (IIGF-2023) एक हाइब्रिड कार्यक्रम है।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम वर्ष 2023 का थीम: 

‘भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना’

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) का उद्देश्य: 

• डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करना एवं इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को उजागर करना। 

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF):

• इसका गठन संयुक्त राष्ट्र स्थित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के ट्यूनिस एजेंडा के IGF-पैराग्राफ 72 (GF-Paragraph 72) के अनुरूप किया गया है।
• इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) से जुड़ी एक भारतीय पहल है।
• आईजीएफ इंटरनेट के अवसरों को अधिकतम करने एवं उत्पन्न होने वाले जोखिमों और चुनौतियों का समाधान करने की सामान्य समझ को सुविधाजनक बनाता है।
• संयुक्त राष्ट्र आईजीएफ के इंडियन चैप्‍टर को इंडिया आईजीएफ या आईआईजीएफ कहा जाता है, जिसे वर्ष 2021 में बनाया गया था।
• यह सरकार, नागरिक समाज, उद्योग, तकनीकी समुदाय, थिंक टैंक, उद्योग संघो का प्रतिनिधित्व करने वाली 14-सदस्यीय बहु-हितधारक समिति द्वारा समर्थित है।

कार्य: 

• यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

इंटरनेट गवर्नेंस:

• इंटरनेट गवर्नेंस को मुख्य रूप से सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज द्वारा  संबंधित भूमिकाओं में साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
• इसमें तकनीकी मानकों का विकास, समन्वय, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का संचालन और इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति आदि मुद्दे भी शामिल हैं।
• इसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं जो इंटरनेट के विकास और उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
• इंटरनेट गवर्नेंस के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग (IP Addressing), डोमेन नेम सिस्टम (DNS), रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, सार्वजनिक नीति, गोपनीयता, कानूनी मुद्दे, साइबर मानदंड, बौद्धिक संपदा और कराधान संबंधी विषय शामिल होते हैं।
• इसके आयामों में भौतिक अवसंरचना, कोड या तार्किक तथ्य, विषय वस्तु तथा सुरक्षा संबंधी विषय आते हैं।

भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी :

• भारत 800 मिलियन से अधिक  उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला देश है।
• भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश और प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह सबसे अधिक डेटा खपत वाला देश भी कहा जाता है।
• 5-G तथा ‘भारत-नेट’ ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना के तहत आगे चलकर 1.2 अरब भारतीय उपयोगकर्ता  होने की संभावना है।
• भारत वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के लिये भी इंटरनेट तक पहुँच में सुधार हेतु सहयोग कर रहा है।
• इसमें वे देश शामिल हैं जो इंटरनेट के उपयोग और डिजिटलीकरण की कमी के कारण अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को आवश्यक गति नहीं दे पा रहे हैं।

स्रोत : pib