भारत का सबसे प्रदूषित शहर: बर्नीहाट

संदर्भ: 

10 जनवरी,2024 को थिंक टैंक सेंटर फार रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत के प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

• रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्नीहाट (301 µg m-3 ) शीर्ष पर है।
• इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार का बेगूसराय(265µg m^-3 )  और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा (228µg m^-3 )  है-
• इस सूची में दिल्ली आठवें स्थान पर है।
• शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के हैं।
• वर्ष 2023 में 75 प्रतिशत से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा वाले 227 शहरों का अध्ययन किया गया।
• इन शहरों में से 85 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शामिल किया गया था।
• आंकड़ों के अनुसार, 85 एनसीएपी शहरों में से 78 में PM 10 का स्तर एनएएक्यूएस (60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से अधिक था।
• भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से केवल 7 ही वर्तमान में एनसीएपी के अंतर्गत हैं।
• CREA रिपोर्ट के अनुसार, केवल 37 एनसीएपी-कवर शहरों ने कार्यक्रम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से नीचे पीएम 10 का स्तर हासिल किया।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी):

• इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया।
• इसके अंतर्गत, आधार वर्ष 2017 की तुलना में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता में 20 से 30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।
• इसमें वे शहर शामिल हैं, जो 2011 से 2015 तक निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे।
• सरकार ने अब 2026 तक इन शहरों में PM सांद्रता में 40 प्रतिशत की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी):

• यह वैधानिक संगठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित किया गया था। 
• इसे वायु (प्रदूषण और नियंत्रण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।
• यह पर्यावरण और (वन संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है।

सीपीसीबी के प्रमुख कार्य:

• जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और तालाबों की स्वच्छता को बढ़ावा देता है।
• वायु की गुणवत्ता में सुधार और देश में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या समाप्त करने के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी करना।
• प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र एवं विश्लेषित करना।