भारत: सऊदी अरब

संदर्भ-

• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के शुभारंभ के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर,2023 को सऊदी अरब को "भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक" बताया।

मुख्य बिंदु-

• दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद-बिन-सलमान की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ, जब वे ‘वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना’ को तेजी से पूरा करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए। 
• क्राउन प्रिंस की राजकीय यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सऊदी अरब द्वारा चीन से बातचीत के माध्यम से ईरान के साथ शत्रुता समाप्त करने के महीनों बाद हुई है।

सऊदी अरब

• श्री मोदी के अनुसार,“सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। दुनिया के दो सबसे तेजी से बढ़ते देशों के रूप में हमारी साझेदारी पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोनों देशों को जोड़ने के अलावा; गलियारा- आर्थिक विकास, ऊर्जा क्षेत्र और डिजिटलीकरण को बढ़ाने में मदद करेगा। ”
• श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्त किया। 
• दोनों ने ‘भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद’ (एसपीसी) की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता भी की, जिसे अक्टूबर 2019 में स्थापित किया गया था।
• क्राउन प्रिंस की राजकीय यात्रा के दौरान आठ समझौते किए गए,उनमें प्रमुख हैं-

1. 1. भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग और सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के मध्य समझौता
   2. सऊदी और भारतीय एक्ज़िम बैंकों के मध्य समझौता
   3. भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सऊदी अरब के खारा जल रूपांतरण निगम के मध्य समझौता
   4. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार और सऊदी अरब के किंग अब्दुलअज़ीज़ फाउंडेशन के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर, जिससे अभिलेखीय अनुसंधान और सम्मेलनों के क्षेत्र में अधिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 

• भारत और सऊदी अरब ने आपराधिक जांच के लिए परस्पर सहायता करने पर भी चर्चा की।

त्रिपक्षीय परियोजना-

• दोनों पक्षों ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को पूर्ण समर्थन दिया - जो कि ARAMCO, ADNOC और भारतीय कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय परियोजना है - जिसके लिए पहले से ही $50 बिलियन निर्धारित है।
• विदेश सचिव औसाफ़ सईद ने कहा,”जो नई बात सामने आई, वह है कि दोनों पक्ष 100 अरब डॉलर के निवेश की पहचान करने और उसे दिशा देने में मदद के लिए एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जिसका वादा सऊदी पक्ष ने किया था और जिसका आधा हिस्सा रिफाइनरी के लिए था।''
• उन्होंने घोषणा की कि भारत और सऊदी अरब ऊर्जा संबंधों को "व्यापक ऊर्जा साझेदारी" में उन्नत करेंगे। 
• उन्होंने कहा कि रिफाइनरी परियोजना फास्ट ट्रैक पर बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी।
• श्री सईद के अनुसार, दोनों पक्ष भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर काम करने पर सहमत हुए। 
• क्राउन प्रिंस बिन-सलमान ने फरवरी 2019 में भारत का दौरा किया था, जब सऊदी अरब ने 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया था और उस पहल के दौरान पहली बार ऊर्जा परियोजना में निवेश पर विचार किया गया था।

आगे की राह-

• यात्रा के अंत में जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि सऊदी पक्ष ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह "कच्चे तेल की आपूर्ति का विश्वसनीय भागीदार और निर्यातक" बना रहेगा।
• दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने "कृषि और खाद्य उद्योगों में निवेश साझेदारी में निजी क्षेत्र के विस्तार का स्वागत किया"। 
• संयुक्त बयान में रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए "मिसाइलों और ड्रोन" तक पहुंच को रोकने का विशेष उल्लेख किया गया। 
• सऊदी अरब में चल रहे सुधारों का संकेत देते हुए, संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के पर्यटन खंड को मजबूत करने की योजनाओं पर चर्चा की।
• दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने यमन और अफगानिस्तान पर भी चर्चा की। सउदी अरब ने यमन के युद्ध प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। दोनों टीमों ने कहा, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो "अफगानिस्तान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे"।