भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। क्राउन प्रिंस के रूप में यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है।

क्राउन प्रिंस की यात्रा के संबंध में प्रमुख बिंदु

• दोनों नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और यू.ए.ई. के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। 
• क्राउन प्रिंस यू.ए.ई .की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, जिन्होंने राजघाट में पौधारोपण किया। इससे पूर्व वर्ष 1992 में यू.ए.ई. के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान, वर्ष 2016 में यू.ए.ई. के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने यहाँ पौधारोपण किया था। 
  • यह दोनों देशों के बीच पीढ़ी-दर-पीढ़ी मज़बूत होते संबंधों को प्रदर्शित करता है। 
• दोनों नेताओं ने समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते की सफलता और हाल ही में लागू हुई द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक साझेदारी की मजबूती पर सहमति व्यक्त की। 
• दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, हरित हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अत्याधुनिक तकनीक समेत अन्य क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमताओं पर काम करने पर बल दिया।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता की प्रमुख बातें 

परमाणु ऊर्जा पर सहयोग 

• वार्ता के दौरान न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कार्पोरेशन (ENEC) के बीच परमाणु सहयोग पर समझौता किया गया। 
• यह दोनों देशों के मध्य परमाणु ऊर्जा सयंत्र के संचालन एवं रखरखाव, परमाणु ऊर्जा से जुड़े सामान व सेवाओं को भारत से आयात करने, आपसी निवेश के अवसरों को खोजने तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।

दीर्घावधि एल.एन.जी. आपूर्ति

• दीर्घावधि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति को लेकर अबू धाबी ऑइल कंपनी (ADNOC) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के बीच समझौता किया गया है। 
• यू.ए.ई. इस समझौते के तहत भारत को प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन एल.एन.जी. की आपूर्ति करेगा।
•  आई.ओ.सी.एल. और गेल (GAIL) ने इससे पहले ए.डी.एन.ओ.सी. के साथ क्रमश: 1.2 मिलियन मीट्रिक टन और 0.5 मिलियन मीट्रिक टन के दीर्घावधि समझौते किए हैं। 
• इन समझौतों से एल.एन.जी. स्रोतों में विविधता के ज़रिए भारत में ऊर्जा सुरक्षा को और मज़बूती मिली है।

तेलों का सामरिक भण्डारण 

• तेलों के सामरिक भण्डारण को बनाए रखने के लिए ए.डी.एन.ओ.सी. और भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited: ISPRL) के बीच समझौता किया गया है। 
• इस समझौते से ए.डी.एन.ओ.सी. को भारत में कच्चे तेल के भंडारण से जुड़ी योजनाओं में अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
• इसके माध्यम से भंडारण एवं प्रबंधन समझौतों को परस्पर स्वीकृति के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। 
• ये समझौता ज्ञापन आई.एस.पी.आर.एल. की मैंगलोर कच्चे तेल के भंडारण में वर्ष 2018 से ए.डी.एन.ओ.सी. की भागीदारी पर आधारित है।

अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए समझौता

• ऊर्जा भारत (आई.ओ.सी.एल. का संयुक्त उपक्रम) और ए.डी.एन.ओ.सी. के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता यू.ए.ई. में भारत की किसी भी कंपनी के लिए पहला अवसर है। 
• इसके तहत ऊर्जा भारत कच्चे तेल को भारत ला सकता है जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में मज़बूती आएगी।

फ़ूड पार्क का विकास 

• भारत में फूड पार्क के विकास के लिए गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पी.जे.एस.सी. (ADQ) के बीच समझौता किया गया है। 
• फूड पार्क के विकास के लिए हुए समझौते के तहत अहमदाबाद, गुंडनपारा, बावला में महात्वाकांक्षी परियोजनाओं के विकास में ए.डी.क्यू. की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। 
• फूड पार्क परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2025 में होगा। 
• गुजरात सरकार इन परियोजनाओं के लिए स्थान एवं ज़रुरी अनुमतियों में मदद करेगी।

भारत-यू.ए.ई. द्विपक्षीय संबंध 

राजनयिक संबंध 

• भारत एवं यू.ए.ई. के मध्य वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। यू.ए.ई. ने भारत में अपना दूतावास वर्ष 1972 में जबकि यू.ए.ई. में भारतीय दूतावास वर्ष 1973 में खोला गया। 
• वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यू.ए.ई. यात्रा के बाद दोनों देशों के मध्य  परंपरागत रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। 
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34 वर्षों में भारत के पहले पी.एम. थे जिन्होंने दोनों देशों के बीच एक नई व्यापक एवं रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की।
• यू.ए.ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने सितंबर 2023 में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग 

• भारत एवं यू.ए.ई. ने सदियों से व्यापारिक संबंध साझा किए हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद इसमें और तेजी आई है।
• भारत-यू.ए.ई. के बढ़ते आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच तेजी से विविधतापूर्ण और गहन रणनीतिक साझेदारी की स्थिरता व मजबूती में योगदान करते हैं। 
• दोनों पक्ष परस्पर लाभ के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। 
• व्यापार : 
  • वर्ष 2022-23 में भारत-यू.ए.ई. व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिससे इस दौरान चीन और अमेरिका के बाद यू.ए.ई. भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 
  • भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका के बाद यू.ए.ई. है। 
  • वर्ष 2022-23 में भारत ने यू.ए.ई. को लगभग 31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया।
  • भारत द्वारा यू.ए.ई. को किए जाने वाले मुख्य निर्यात : पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएँ, पत्थर, रत्न एवं आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ (अनाज, चीनी, फल एवं सब्जियाँ, चाय, मांस व समुद्री भोजन), वस्त्र (वस्त्र, परिधान, सिंथेटिक फाइबर, कपास, धागा), इंजीनियरिंग एवं मशीनरी उत्पाद और रसायन। 
  • यू.ए.ई. से भारत द्वारा प्रमुख आयात : पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएँ, पत्थर, रत्न व आभूषण, खनिज, रसायन, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद।
  • यू.ए.ई. भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत और एल.एन.जी. एवं एल.पी.जी. का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 
  • भारत और यू.ए.ई. के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और यू.ए.ई. सेंट्रल बैंक के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 
• निवेश : 
  • भारत में यू.ए.ई. का निवेश लगभग 20-21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। 
  • इसमें से 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जबकि शेष पोर्टफोलियो निवेश है। 
  • वर्ष 2022-2023 में यू.ए.ई. भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एफ.डी.आई. निवेशक था। 
  • यू.ए.ई. ने एक निश्चित समयावधि में भारत के बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  •  यू.ए.ई. का प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के जरिए एक प्रमुख निवेशक है। 
  • ADIA ने HDFC अफोर्डेबल हाउसिंग में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत की दो अक्षय ऊर्जा कंपनियों में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। 
  • ADIA ने गुजरात के GIFT सिटी में अपना कार्यालय खोलने की भी घोषणा की है। 
  • वर्ष 2020 से भारत सरकार ने ADIA और यू.ए.ई. के अन्य सॉवरेन फंडों द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। 

बहुपक्षीय सहयोग 

• भारत और यू.ए.ई. संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में दोनों देश ब्रिक्स, I2U2 (भारत-इज़राइल-यू.ए.ई.-यू.एस.ए.) और यू.एफ.आई. (यू.ए.ई.-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय आदि जैसे कई बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं।
• भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में यू.ए.ई. को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था।

सांस्कृतिक एवं मानवीय संबंध 

• अमीराती समुदाय भारतीय संस्कृति से काफी परिचित एवं इसके प्रति संवेदनशील हैं। यू.ए.ई. के प्रमुख थिएटर और सिनेमा हॉल हिंदी, मलयालम, तेलुगु एवं तमिल फिल्मों का विज्ञापन करते हैं। 
• अमीराती समुदाय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों में भी भाग लेता है। 
• अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल (ADSC) और यू.ए.ई. सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व मंत्रालय सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और खेल, फिटनेस एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भारतीय प्रवासियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
• पेरिस के बाहर लौवर संग्रहालय की एकमात्र शाखा अबू धाबी के लौवर संग्रहालय में भारत की कई कलाकृतियाँ रखी गई हैं। 
  • इनमें दक्षिण भारत के मुगल दरबारों में से एक में चित्रित मुगल पेंटिंग ‘द हंट्रेस’ भी शामिल है। 
• भारत-यू.ए.ई. राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमीरात पोस्ट और इंडिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से फरवरी 2022 में एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 
• 01 सितंबर, 2022 को 14वीं संयुक्त आयोग बैठक के अवसर पर भारत-यू.ए.ई. सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 
  • यह दोनों देशों के बीच गहन सांस्कृतिक सहयोग एवं व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच आपसी संपर्क को सुगम बनाएगा।
• शिक्षा : 
  • यू.ए.ई. में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्कूल हैं जो CBSE और केरल बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। 
  •  भारतीय दूतावास और भारतीय कांसुलेट-दुबई सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित पूर्व शर्त के रूप में यू.ए.ई. में भारतीय स्कूलों को नया स्कूल खोलने/ CBSE बोर्ड से संबद्धता के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं।
  • भारतीय दूतावास और भारतीय कांसुलेट-दुबई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के लिए परीक्षाओं के संचालन का समन्वय करते हैं। 
  • अबू धाबी में आई.आई.टी. दिल्ली का एक विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी शिक्षा एवं ज्ञान विभाग के बीच 15 जुलाई 2023 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 
  • मणिपाल, बिट्स पिलानी, एमिटी विश्वविद्यालय जैसे अन्य प्रमुख भारतीय संस्थानों ने भी यूएई में अपने परिसर स्थापित किए हैं।
• यू.ए.ई. में भारतीय समुदाय : 
  • वर्तमान में यू.ए.ई. में लगभग 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय निवास करते हैं।
  • भारतीय प्रवासी समुदाय यू.ए.ई. का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की आबादी का लगभग 35% है। 
  • इसमें से अधिकांश अबू धाबी में निवास करते हैं। 
  • वर्तमान में भारतीय समुदाय का लगभग 35% पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों, व्यापारियों एवं अन्य व्हाइट कॉलर गैर-पेशेवर लोग हैं। 
  • भारतीय समुदाय ने यू.ए.ई. के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है और वे अपनी तकनीकी क्षमता, अनुशासन की भावना एवं कानून का पालन करने की प्रकृति के लिए सम्मानित है। 
    • यू.ए.ई. में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न भाषाई या क्षेत्रीय भारतीय संघ हैं।
    • ये संघ मिशन एवं वाणिज्य दूतावास की कल्याणकारी पहलों को समर्थन देने के साथ ही खेल गतिविधियों सहित नियमित रूप से सांस्कृतिक एवं  कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करते हैं।
  • कोविड महामारी के दौरान इन संघों ने दूतावास एवं वाणिज्य दूतावास द्वारा किए गए राहत एवं प्रत्यावर्तन कार्यों में एक शानदार भूमिका निभाई। 
  • फ़रवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। यह अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। 
  • दुबई में वाणिज्य दूतावास में स्थित प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) 24×7 हेल्पलाइन और एक PBSK मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय प्रवासियों की सहायता के लिए कार्य करता है।