अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक

प्रमुख बिंदु:

• केन्‍द्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानन्‍द सोनोवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। 
• इसका आयोजन भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किया गया।
• बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें-
  • अनुमानित रूप से ₹35,000 करोड़ क्रूज़ जहाजों के लिए
  • ₹10,000 करोड़ वर्ष 2047 तक क्रूज़ टर्मिनल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 
• 8 जलमार्गों की वर्तमान परिचालन क्षमता से रिवर क्रूज़ पर्यटन के लिए उपयुक्त अतिरिक्त 26 जलमार्गों में क्षमता बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया।
• रात्रि विश्राम वाले क्रूज सर्किट की संख्या 17 से बढ़ाकर 80 कर दी जाएगी।
• नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 185 तक की जाएगी।
• क्रूज पर्यटन यातायात को 2047 तक यात्री क्षमता दो लाख से बढ़ाकर 15 लाख किए जाने का लक्ष्य है। 
• जलमार्ग बुनियादी ढांचे की प्रगति में वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनलों की स्थापना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल है।
• कार्गो व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ाने की रणनीति के हिस्से के रूप में  ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के महत्त्व को रेखांकित किया।
• सरकार ने अक्टूबर 2023 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की थी।

अंतर्देशीय जलमार्गों के संदर्भ में आईडब्ल्यूडीसी की बैठक के उद्देश्य:-

• बुनियादी ढांचे का विकास
• जल परिवहन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना
• देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास करना
• कार्गो व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ाना 
• परिवहन की सुविधा और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना
• नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने की दिशा में काम करना
• जटिल और गतिशील जलमार्गों को पुनर्जीवित करना
• अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का दोहन करना 

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2023:

• 17 से 19 अक्टूबर को मुंबई में इस तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था।
• यह शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है।
• पी.एम. मोदी ने ‘अमृत काल विजन 2047′ का भी अनावरण किया।
• अमृत काल विजन 2047, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है
• इस विजन से जुड़ी 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जो समुद्री ‘नीली अर्थव्यवस्था’ से जुड़ी हैं।
• इसके तहत अगली पीढ़ी के बड़े बंदरगाह, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट, द्वीप विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टी-मॉडल हब जैसे कार्य किए जाएंगे।
• पीएम ने बताया कि-
• पिछले दशक में भारत में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है।
• बड़े जहाजों के लिए जहाज पर से माल उतारने और लादने का समय 2014 में 42 घंटे की तुलना में अब 24 घंटे से भी कम हो गया है।
• तटीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सागरमाला परियोजना की चर्चा की।  
• सरकार का ‘समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह’ का विज़न जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।  
• ‘उत्पादकता के लिए बंदरगाह’ के मंत्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सागरमाला परियोजना:

• यह भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है।
• सागरमाला अवधारणा को 25 मार्च 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।