दीवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)

• भारत सरकार द्वारा 2016 में पारित एक व्यापक आर्थिक कानून (Comprehensive Economic Law) है, 
• जिसका उद्देश्य दिवालिया हो चुके व्यक्तियों, कंपनियों और साझेदारी फर्मों (Individuals, Companies & Partnerships) के लिए एक सुसंगत (Coherent) और समयबद्ध समाधान (Time-bound Resolution) उपलब्ध कराना है।

मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

• समयबद्ध समाधान (Time-bound Resolution): दिवालिया इकाइयों (Insolvent Entities) के मामलों का 180-270 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना।
• ऋणदाता की वसूली सुनिश्चित करना (Maximization of Creditors' Recovery): परिसंपत्तियों के मूल्य का क्षरण (Value Erosion) रोकना और ऋणदाताओं को उनकी बकाया राशि शीघ्र दिलवाना।
• ईमानदार उद्यमियों को नया मौका देना (Second Chance to Honest Entrepreneurs): व्यवसाय विफल होने पर सम्मानजनक निकासी का अवसर।
• व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business): भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हेतु, व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और त्वरित समाधान।
• एकीकृत कानूनी ढांचा (Unified Legal Framework): विभिन्न पुराने कानूनों जैसे SARFAESI, कंपनी अधिनियम (Companies Act - Liquidation Provisions) आदि को एक जगह समाहित करना।

प्रमुख संस्थाएँ (Key Institutions under IBC)

प्रक्रिया का चरण (Steps of the Insolvency Resolution Process)

• आवेदन (Initiation): कर्जदाता (Creditor) या कर्जदार (Debtor) NCLT/DRT में आवेदन करता है।
• स्वीकृति (Admission): ट्रिब्यूनल 14 दिनों के भीतर तय करता है कि मामला स्वीकार्य है या नहीं।
• समाधान पेशेवर की नियुक्ति (Appointment of RP): RP को नियुक्त किया जाता है जो समाधान योजना तैयार करता है।
• संपत्ति पर रोक (Moratorium): कोई भी कानूनी कार्यवाही 180 दिनों तक रोक दी जाती है।
• CoC की बैठकें: ऋणदाताओं की समिति समाधान योजना पर विचार करती है।
• स्वीकृति या परिसमापन (Approval or Liquidation): अगर समाधान योजना को स्वीकृति नहीं मिलती, तो परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया शुरू होती है।

प्रभाव और उपलब्धियाँ (Impact and Achievements)

• भारत की Ease of Doing Business Ranking में 2016 से 2020 के बीच उल्लेखनीय सुधार हुआ।
• बैंकिंग क्षेत्र में Non-Performing Assets (NPAs) की वसूली की दर में बढ़ोतरी।
• ऋणदाताओं को वसूली की बेहतर संभावना।

हालिया सुधार (Recent Amendments & Developments)

• Pre-packaged Insolvency Scheme: MSMEs के लिए सरल समाधान।
• Cross Border Insolvency Framework (प्रस्तावित): विदेशी लेनदारों के हित की रक्षा हेतु।
• Homebuyers as Financial Creditors: रियल एस्टेट में फ्लैट खरीदारों को ऋणदाता की मान्यता।

चुनौतियाँ (Challenges)

• समयसीमा का पालन नहीं होना: कई मामलों में 270 दिन की सीमा का उल्लंघन।
• RP की भूमिका को लेकर विवाद: कई बार निष्पक्षता पर प्रश्न उठे हैं।
• NCLT/DRT में लंबित मामलों की संख्या अधिक।
• CoC की मनमानी: यदा-कदा छोटे ऋणदाताओं की अनदेखी होती है।