एकीकृत पेंशन योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS) को मंजूरी दे दी है। यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएँ

• सुनिश्चित पेंशन : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा। 
  • यह राशि, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी। 
• सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। 
• सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उनके निकटतम परिवार को सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा।  
• मुद्रास्फीति सूचकांक : तीनों प्रकार की पेंशनों पर महंगाई राहत उपलब्ध (देय) होगी जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी।
• सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान : यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी।

यू.पी.एस. के लाभार्थी 

• यू.पी.एस. उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो वर्ष 2004 के बाद से एन.पी.एस. के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। 
  • ऐसे मामले में (एन.पी.एस. के साथ सेवानिवृत्त), उन्हें एन.पी.एस. के तहत पहले से प्राप्त राशि के साथ समायोजित बकाया राशि मिलेगी।
• कर्मचारियों के पास अभी भी एन.पी.एस. (NPS) के तहत बने रहने का विकल्प हैं किंतु कोई कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प का चुनाव कर सकता है। 
  • एक बार विकल्प चुनने के बाद विकल्प को बदला नहीं जा सकता है।
• वर्तमान में नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिसे राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।

नई पेंशन योजना (NPS) के बारे में 

• भारत की पेंशन नीतियों में सुधार के तहत 1 जनवरी, 2004 को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme : NPS) ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme : OPS) की जगह ले ली थी। 
  • इस तिथि के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वालों को एन.पी.एस. के तहत रखा गया है।
• एन.पी.एस. में एक सुनिश्चित पेंशन के स्थान पर कर्मचारी द्वारा स्वयं ही पेंशन को वित्तपोषित करने का प्रावधान था। 
• परिभाषित योगदान में कर्मचारी द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% और सरकार का योगदान 14% (जिसे अब बढ़ाकर 18.5% करने का प्रस्ताव है) शामिल है।
• एन.पी.एस. के तहत व्यक्ति निम्न जोखिम से लेकर उच्च जोखिम तक की कई योजनाओं में से एक का चयन कर सकते हैं। 
  • साथ ही, वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ निजी कंपनियों द्वारा प्रवर्तित पेंशन फंड मैनेजर का भी चयन कर सकते हैं। 
• नौ पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा एन.पी.एस. के तहत योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं :
  • एस.बी.आई.
  • एल.आई.सी.
  • यू.टी.आई. 
  • एच.डी.एफ.सी. 
  • आई.सी.आई.सी.आई. 
  • कोटक महिंद्रा
  • आदित्य बिड़ला
  • टाटा 
  • मैक्स 
• योजनाओं का जोखिम प्रोफाइल ‘निम्न’ से लेकर ‘अत्यधिक’ तक अलग-अलग होता है। 
• सरकारी कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. न केवल कम सुनिश्चित रिटर्न देता था, बल्कि इसमें कर्मचारियों का भी योगदान करना होता था। इसी आधार पर एन.पी.एस. का विरोध किया जा रहा था। 

एन.पी.एस. को लागू करने के कारण

• एन.पी.एस. की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की थी क्योंकि ओ.पी.एस. वित्तपोषित नहीं था अर्थात इसके अंतर्गत पेंशन के लिए कोई खास कोष नहीं था।
  • इसने सरकार की पेंशन देनदारी को वित्तीय रूप से अस्वस्थ कर दिया था। 
• बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण औसत जीवनकाल में वृद्धि हुई और ऐसे में ओ.पी.एस. को लंबे समय तक जारी रखना कठिन हो गया था।
  • आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार पिछले तीन दशकों में केंद्र एवं राज्यों की पेंशन देनदारियों में कई गुना वृद्धि हुई है। 
  • वर्ष 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए और सभी राज्यों का मिलाकर 3,131 करोड़ रुपये था। 
  • वर्ष 2020-21 तक केंद्र का पेंशन बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए और राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया।

क्या थी पुरानी पेंशन योजना (OPS)

• ओ.पी.एस. के तहत केंद्र एवं राज्यों दोनों में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन अंतिम आहरित (प्राप्त) मूल वेतन के 50% पर तय कर दी गई थी। 
• इसके अलावा जीवन यापन की लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए इसमें महंगाई राहत को भी शामिल किया गया था जिसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती थी।
• वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश और वर्ष 2022 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब  सरकार ने पुन: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme: OPS) को लागू कर दिया।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के मध्य अंतर