केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग

संदर्भ 

केरल विधानसभा द्वारा ‘केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2025’ पारित किया गया।

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में

• परिचय : यह केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  • केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
• उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना।
• आयोग की संरचना : आयोग में कुल चार सदस्य (एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य) होंगे, जो सभी वरिष्ठ नागरिक होंगे।
  • आयोग के अध्यक्ष का दर्जा राज्य सरकार में सचिव के बराबर होगा।
  • समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला सदस्य होंगी। 
• कार्यकाल : अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 

आयोग की शक्तियां 

• आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसके पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियों सहित महत्वपूर्ण अधिकार होंगे।
• आयोग के पास वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति निहित की गई है।
• इसमें शिकायतों की जांच करने और सुरक्षात्मक उपाय लागू करने की क्षमता होगी।

आयोग के कार्य

• वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में नियमित चिकित्सा जांच, किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना
• वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों से निपटने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए वृद्धावस्था देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना
• अकेलेपन एवं अवसाद जैसी समस्याओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्राथमिकता देना
• राज्य की बुजुर्ग आबादी के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना
• वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराना
• सामुदायिक विकास में वरिष्ठ नागरिकों के कौशल को शामिल करने के उपाय लागू  करना
• वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के संबंध में कार्रवाई और समाधान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना
• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना