हाल ही में, माइक्रो इरीगेशन फंड से अनुदान ऋण ब्याज जारी किया गया। एम.आई.एफ. की संचालन समिति ने गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के लिये 3900 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिये परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की है।
उल्लेखनीय हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 5000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरीगेशन फंड (एम.आई.एफ. कोष) बनाया गया था।
इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष और नवीन परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज विस्तार हेतु ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना है।
साथ ही इसका उद्देश्य ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद, अधिक फसल’ के प्रावधानों से परे भी सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना है।