माइक्रोफाइनेंस उद्योग

चर्चा में क्यों

सा-धन (Sa-Dhan) द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस उद्योग का ऋण पोर्टफोलियो दिसंबर, 2023 तक 21 प्रतिशत बढ़कर ₹3.93 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

प्रमुख बिंदु 

• सा-धन (Sa-Dhan) रिपोर्ट बाजार में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI- Micro Finance Institution), बैंकों, लघु वित्त बैंक (SFB- Small finance bank), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC -Non-Banking Financial Company) और गैर-लाभकारी माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) की हिस्सेदारी और वंचित क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस पर प्रकाश डालती है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित स्व-नियामक संगठन (SRO) सा-धन (Sa-Dhan) के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस उद्योग के ऋणों में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) ने 40 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त की है।
• माइक्रोफाइनेंस उद्योग के ऋणों में बैंकों का 32 प्रतिशत और एसएफबी (SFBs) का 18 प्रतिशत, एनबीएफसी (NBFCs) का 11 प्रतिशत और गैर-लाभकारी एमएफआई (Non-Profit MFIs) 0.18 प्रतिशत का योगदान रहा।
• इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पैरामीटर में समग्र बेहतर प्रदर्शन के साथ माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है।
• दिसंबर 2023 तक सभी सूक्ष्म ऋणदाताओं द्वारा सेवित ऋण खातों की संख्या 14 करोड़ खाते हैं, जो प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
• 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के लिए सभी सूक्ष्म ऋणदाताओं का कुल संवितरण 19 प्रतिशत बढ़कर ₹ 96,754 करोड़ हो गया।
• पोर्टफोलियो के मामले में शीर्ष पांच राज्य बिहार (₹58,706 करोड़), तमिलनाडु (₹53,304 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹40,770 करोड़), कर्नाटक (₹37,427 करोड़), और पश्चिम बंगाल (₹35,431 करोड़) हैं।
• इन शीर्ष पांच राज्यों का उद्योग के कुल पोर्टफोलियो में लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा है।
• पोर्टफोलियो (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) के मामले में प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार में 35 प्रतिशत, कर्नाटक में 30 प्रतिशत, तमिलनाडु में 25 प्रतिशत और ओडिशा में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
• ₹2,000 करोड़ से अधिक पोर्टफोलियो वाले जिलों की संख्या  दिसंबर 2022 को 14 जिलों से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 30 जिलों तक पहुंच गई है।
• इनमें से अधिकांश जिले बिहार (12 जिले), पश्चिम बंगाल (6 जिले) तमिलनाडु (5 जिले) और कर्नाटक (4 जिले) में हैं।

सा-धन (Sa-Dhan):

• सा-धन (Sa-Dhan) माइक्रोफाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है।
• यह माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए RBI द्वारा नियुक्त स्व-नियामक संगठन (SRO) है।
• सा-धन भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का पहला और सबसे बड़ा संघ है, जिसका गठन भारत में समावेशी प्रभाव वित्त को बढ़ावा देने के एजेंडे को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया गया था।
• यह नीति निर्माताओं, फंडर्स, बैंकों, सरकारों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के बीच माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास करता है।
• सा-धन के 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से अधिक जिलों में लगभग 220 सदस्य कार्यरत हैं
• इसमें MFIs, SHG को बढ़ावा देने वाले संस्थान, बैंक, रेटिंग एजेंसियां, क्षमता निर्माण संस्थान आदि शामिल हैं।
• सा-धन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) द्वारा राष्ट्रीय सहायता संगठन (NSO) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

सूक्ष्म वित्त ( Micro Finance):

• भारत में गरीबी के समाधान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'माइक्रोफाइनेंसिंग' की शुरुआत की गई थी।
• माइक्रोफाइनेंस एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो आबादी के कम आय वाले और बेरोजगार समूहों को प्रदान की जाती है।
• माइक्रोफाइनेंस का समर्थन करने वाले वित्तीय संस्थान ऋण देने, बैंक खाते स्थापित करने और सूक्ष्म-बीमा उत्पाद प्रदान करने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।
• माइक्रोफाइनेंस ग्रामीण गरीबों की मांगों को पूरा करता है और अधिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करके छोटे पैमाने के व्यवसायों को फलने-फूलने में मदद करता है।

माइक्रोफाइनेंस के घटक:

माइक्रो क्रेडिट : 

• उन उधारकर्ताओं को बहुत छोटे ऋणों का विस्तार है जिनके पास स्थिर रोजगार या आय की कमी होती है।
•  माइक्रोक्रेडिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (व्यापार संवाददाताओं के माध्यम से), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) सहित विभिन्न संस्थागत चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

सूक्ष्म बीमा : 

• यह कम प्रीमियम और कम कवरेज वाला बीमा है।
• सूक्ष्म-बीमा कम आय/निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को कवर करता है और लेनदेन कम मूल्य के होते हैं।
• सामान्य बीमा की तरह यह फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान सहित व्यापक जोखिमों को कवर कर सकता है।

माइक्रो सेविंग : 

• इसका लक्ष्य कम आय और कम बचत वाले लोगों को कबर करना है।
• ये बचत खातों के समान हैं, लेकिन छोटी जमा राशि के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• इसमें न्यूनतम जमा/शेष राशि की सीमा कम होती है और कोई सेवा शुल्क नहीं होता है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान :

• माइक्रोफाइनेंस सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों को माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) कहा जाता है।
• विभिन्न आकार और कानूनी रूपों वाले बड़ी संख्या में संगठन माइक्रोफाइनेंस सेवाएं प्रदान करते हैं।
• उच्च लेनदेन लागत, ऋण की छोटी अवधि, पुनर्भुगतान/किश्तों की उच्च आवृत्ति और डिफ़ॉल्ट की अपेक्षाकृत उच्च दर जैसी माइक्रोफाइनेंस की अनूठी विशेषताओं के कारण यह अलग-अलग संस्थानों के रूप में मौजूद हैं।

भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रकार:

संयुक्त देयता समूह (JLG): 

• यह 4-10 लोगों का अनौपचारिक समूह है जो पारस्परिक रूप से सुनिश्चित ऋण चाहते हैं, जैसे: कृषि संबंधी ऋण।
• इसमें किसान, ग्रामीण मजदूर और किराएदार इस श्रेणी के देनदारों में हैं।
• इस समूह के सदस्य ऋण चुकौती के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं ।

स्वयं सहायता समूह(SHG) :

•  यह समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले लोगों का एक समूह है जो एक-दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आते हैं।
•  ये सदस्य अपनी पारस्परिक व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक साझा कोष बनाने के लिए एक साथ आते हैं (अक्सर सीमित समय के लिए)।
•  इसके उधार लेने की दरें अक्सर सस्ती होती हैं।
• देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कई बैंकों ने स्वयं सहायता समूह के साथ साझेदारी की है, उदाहरण के लिए नाबार्ड- स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम, कई स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से पैसे उधार लेने की अनुमति देता है।
•  यदि वे दिखा सकते हैं कि उनके उधारकर्ताओं ने नियमित भुगतान किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मॉडल :

• इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

सहकारी समितियाँ :

•  भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी।
•  सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबों के संसाधनों को एकत्रित किया जाता है और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
• ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC) के रूप में विनियमित होते हैं।

माइक्रोफाइनेंस के लाभ:

• कम आय वाले उधारकर्ताओं को ऋण :
  • माइक्रोफाइनेंस कम आय और संपत्ति वाले गरीब लोगों को ऋण प्रदान करता है जिन्हें औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  •  वे गरीब क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को धन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।
• संपार्श्विक-मुक्त ऋण :
  • माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है।
  •  इससे कम या बिना संपत्ति वाले व्यक्तियों को ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• वित्तीय समावेशन :
  • माइक्रोफाइनेंस आबादी के उन वर्गों की मदद करता है जो बैंकों/औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
• आय सृजन :
  • माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) द्वारा प्रदान किए गए ऋण छोटे उद्यमियों को अपना परिचालन स्थापित करने/विस्तार/बढ़ाने में मदद करते हैं।
  •  इससे उन्हें अपनी आय में सुधार करने में मदद मिलती है।
• महिला सशक्तिकरण : 
  • महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने में माइक्रोफाइनेंस सुविधाएं महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।
  •  नाबार्ड रिपोर्ट में बताया गया है, स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम से 119 लाख स्वयं सहायता समूह को लाभ हुआ है, जिनमें से 87% महिलाएं हैं।
  • वित्त तक पहुंच से महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• पुनर्वास : 
  • माइक्रोफाइनेंस नक्सली क्षेत्रों में भी वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम है।
  •  इस प्रकार इससे संघर्ष प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद मिली है।
• ग्रामीण विकास :
  • माइक्रोफाइनेंस ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और इस प्रकार ग्रामीण विकास में सहायता करता है।
  •  यह आजीविका के अवसर पैदा करने में भी मदद करता है।
• आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता : 
  • एमएफआई किसी व्यक्ति को एक नए व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए छोटे निवेश की आवश्यकता होती है और दीर्घकालिक लाभ मिलता है।
  •  इस प्रकार वे निम्न-आय वाली आबादी के बीच उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं।

माइक्रोफाइनांस से जुड़ी चुनौतियाँ:

• वित्तीय निरक्षरता का होना 
• धन उत्पन्न करने में असमर्थता  
• बैंकों पर  निर्भरता
• कमज़ोर प्रशासन
• माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन(MFI) का कॉर्पोरेट संरचना में परिवर्तित होने के इच्छुक न होना
•  पारदर्शिता का अभाव
• पूंजी आकर्षित करने की क्षमता का सीमित होना 
• उच्च ब्याज दरें
• क्षेत्रीय असंतुलन
• देश में कुल एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का लगभग 60% दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है।
•  झारखंड, बिहार आदि जैसे गरीब क्षेत्रों में जहां गरीबों का अनुपात अधिक है, कवरेज तुलनात्मक रूप से कम है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

• सरकारी प्रयास  :
  • स्वयं सहायता समूह(SHG) -बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BPL): यह चैनल 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था।
  • यह मॉडल महिलाओं को 10-15 सदस्यों का एक समूह बनाने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएं नियमित अंतराल पर अपनी व्यक्तिगत बचत समूह को देकर योगदान करती हैं।
  •  समूह के सदस्यों को उनके योगदान से ऋण प्रदान किया जाता है; 
• सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDP) : 
  • यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह(SHG) सदस्यों को आय पैदा करने वाली आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए कुशल बनाने में सक्षम बनाता है।
  • कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि या गैर-कृषि गतिविधियों में मौजूदा या नई आजीविका गतिविधियों में उचित कौशल उन्नयन के माध्यम से प्रतिभागियों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
  •  यह उद्यम प्रबंधन, व्यापार गतिशीलता और ग्रामीण बाजारों पर प्रतिभागियों के ज्ञान को समृद्ध करने में मदद करता है; 
• आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (LEDP) :
  • इसे परिपक्व स्वयं सहायता समूह(SHG) सदस्यों के बीच स्थायी आजीविका बनाने और कौशल उन्नयन से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था ।
  • LEDP एक समग्र हस्तक्षेप तंत्र है जिसकी परिकल्पना कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों दोनों में आजीविका संवर्धन के लिए आवश्यक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल करने के लिए की गई है।
  •  इसे निकटवर्ती गांवों के भीतर क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
  • इसमें कौशल निर्माण के लिए गहन प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज के लिए हैंडहोल्डिंग और एस्कॉर्ट समर्थन का प्रावधान है।
•  सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE):
  • यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है।
  • इसने एमएफआई (MFI) को सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (MLI) की सूची में जोड़ा है।

नियामक पहल : 

• वाईएच मालेगाम समिति:
• इसकी स्थापना 2010 में एपी माइक्रोफाइनेंस संकट के मद्देनजर की गई थी।
• इसे माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित किया गया था
• माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन(MFI)- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC) के लिए विनियम: 
• मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने दिसंबर 2011 में MFI-NBFC के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया।
• विनियमों ने माइक्रोफाइनेंस की मुख्य विशेषताओं से जुड़े माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए।
•  माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए  नियामक ढांचा :
• आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस नियामक नीति को अद्यतन करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा लागू किया है।
•  इससे माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने वाली विनियमित संस्थाओं (RI) के बीच विनियामक समानता बनेगी

सुझाव: 

• विनियमन :
  • पिछले दो दशकों में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर का काफी विस्तार हुआ है।
  •  इस क्षेत्र के लिए टुकड़ों-टुकड़ों और प्रतिक्रियाशील नियामक पहलों के बजाय एक व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
• ब्याज दर पारदर्शिता : 
  • माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI- MicroFinance Institution) ब्याज दरें वसूलने के विभिन्न पैटर्न अपना रहे हैं और कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगा रहे हैं।
  • MFI को ऋण पर लगाए गए ब्याज दर के बारे में उधारकर्ताओं को पारदर्शी रूप से सूचित करना चाहिए।
• माइक्रोफाइनेंस पैठ को प्रोत्साहित करें :
  • वित्तीय सहायता प्रदान करके कम माइक्रोफाइनेंस पहुंच वाले क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए MFI को प्रोत्साहित करने से माइक्रोफाइनेंस की पहुंच बढ़ेगी।
  • इससे माइक्रोफाइनेंस की ग्रामीण पहुंच बढ़ेगी ।
• उत्पाद रेंज का विस्तार:
  • MFI को ऋण, बचत, प्रेषण, वित्तीय सलाह और प्रशिक्षण और सहायता जैसी गैर-वित्तीय सेवाओं सहित उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करनी चाहिए।
  •  इससे वंचित लोगों को सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  • MFI को परिचालन लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, आईटी उपकरणों और अनुप्रयोगों का उपयोग करना चाहिए।
• धन जुटाने के विभिन्न स्रोत :
  • पर्याप्त वित्त के अभाव में एमएफआई की पहुंच सीमित हो जाती है।
  •  MFI को अपने ऋण पोर्टफोलियो के वित्तपोषण के लिए अन्य स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, उदाहरण के लिए, लाभकारी कंपनी (NBFC) में परिवर्तित करके।

 स्रोत: THE HINDU