न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 

चर्चा में क्यों:

• 21 फरवरी, 2024 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए FRP घोषित किया है।
• वर्तमान में जारी आन्दोलन में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए क़ानून बनाने और MSP के लिए स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फ़ॉर्मूले ‘C2+50%’ को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

• समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)   ₹340/क्विंटल घोषित किया।
• यह वर्तमान सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की FRP 315 रु/क्विंटल से लगभग 8% अधिक है। 
• संशोधित FRP 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के बारे में: 

• FRP वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है।
• यह गन्ना उद्योग के पुनर्गठन से संबंधित रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
• इसका भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम (EAC), 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है।
  • चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीदने की तिथि से 14 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना होता है।
  • भुगतान में देरी पर 15% प्रतिवर्ष तक ब्याज लग सकता है। 
• वर्ष  2009 से पहले गन्ने के लिए वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) दिया जाता था 
• 22 अक्टूबर, 2009 को गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में संशोधन वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) को FRP में बदल दिया गया

 कैसे होता है FRP का निर्धारण ?

• प्रत्येक वर्ष FRP के लिए सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) करता है
  • CACP, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा इसका मूल्य घोषित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
• FRP मूल रूप से गन्ने से प्राप्त चीनी (चीनी रिकवरी) पर आधारित होता है।
• इसके अलावा भी कुछ अन्य मानकों को भी इसके लिए आधार बनाया जाता है; जैसे-
  • गन्ने की उत्पादन लागत
  • उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता
  • चीनी उत्पादकों द्वारा बेची गई चीनी का मूल्य
  • गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा
  • गन्ने से उप-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय (गुड़ और खोई) 
  • गन्ना उत्पादकों के लिए जोखिम व मुनाफा 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):

• यह वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।   
• यह किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी।
• बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है।  
• यह फसल की बुआई के दौरान ही तय कर दी जाती है।
• इसका उद्देश्य फसल की कीमत में उतार-चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है।

 MSP के तहत आने वाली फसलें:

• कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर MSP लागू करता है। 
• वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर MSP लागू की गई है। 
• इन 23 फसलों में से-
  • 7 अनाज: ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी 
  • 5 दालें: मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर
  • 7 तिलहन: सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया-सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज  
  • 3 कमर्शियल फसलें: कपास, खोपरा और कच्चा जूट
  • गन्ना के लिए MSP के स्थान पर FRP का उपयोग किया जाता है।

MSP का निर्धारण:

• केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था।
• यह प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है।
• पहली बार वर्ष 1966-67 में MSP दर लागू की गई थी।  
• CACP इसकी अनुशंसा निम्न बिंदुओं के आधार पर करती है- 
  • फसल की उत्पाद की लागत  
  • आगत मूल्यों में परिवर्तन
  •  बाजार में मौजूदा कीमत
  • मांग और आपूर्ति की स्थिति
  • अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति 

फसल की उत्पाद की लागत:

• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है।
• A2 में फसल में आई किसान की लागत शामिल होती है; जैसे- बीज, खाद, कीटनाशनक, मजदूरी, फ्यूल आदि। 
• A2+FL में A2 के साथ खेत में परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य का मूल्य शामिल होता है। 
• C2 में A2+FL के साथ खुद की जमीन का किराया और अचल संपत्ति पर देय ब्याज आदि शामिल होता है।
• वर्तमान में MSP निर्धारण के लिए A2+FL फार्मूले का प्रयोग किया जाता है।