मॉडल सौर गाँव

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 9 अगस्त, 2024 को ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत 'मॉडल सौर गाँव' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।

नवीनतम दिशा-निर्देश 

• ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के घटक 'मॉडल सौर गाँव' के अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सौर गाँव बनाने पर बल दिया गया है।
• लक्ष्य : सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना। 
• वित्त : इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का आवंटन 
  • इसमें से चयनित किए गए प्रत्येक मॉडल सौर गाँव को एक करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
• चयन प्रक्रिया : 
  • प्रतिस्पर्धा में शामिल गाँव को 5,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक आबादी वाला राजस्व गाँव होना चाहिए। 
  • चयन प्रक्रिया में एक प्रतिस्पर्धी मोड शामिल है जिसमें गांवों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा संभावित उम्‍मीदवारी की घोषणा के 6 महीने में उनकी समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर किया जाता है।
• प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गाँव को एक करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा। 
• इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख में राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।