राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

संवैधानिक स्थिति:

• 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।
• केंद्र और राज्यों को OBCs के अधिकारों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करना अनिवार्य है।

संरचना:

• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

शक्तियाँ:

• आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

NCBC के प्रमुख कार्य:

• OBCs के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी।
• OBCs के अधिकारों से वंचित होने की विशिष्ट शिकायतों की जांच।
• OBCs के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन।
• OBCs की उन्नति से संबंधित अन्य कार्य, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
• OBCs के लिए रक्षोपायों को लागू करने पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें देना।