संदर्भ
हाल ही में, प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो सेवा के लिये ‘राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) सेवा का उद्घाटन किया है।
प्रमुख बिंदु
- एन.सी.एम.सी. सेवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड (पिछले 18 महीनों में 23 चयनित बैंकों द्वारा जारी) धारकों को मेट्रो यात्रा के लिये स्वाइप की सुविधा प्रदान करेगी अर्थात् अब मेट्रो यात्रा के किराए का भुगतान डेबिट कार्ड से किया जा सकेगा।
- एन.सी.एम.सी. सेवा में ए.एफ.सी. प्रणाली का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश और निकास की अनुमति देगा।
- भारत सरकार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से मेट्रो स्टेशनों के लिये ए.एफ.सी. प्रणाली आधारित द्वार (Gates) निर्मित करेगी और सभी मेट्रो स्टेशनों को ए.एफ.सी. आधारित फाटकों से सुसज्जित किया जाएगा।
- आगामी दिल्ली मेट्रो चरण- IV परियोजना में, ए.एफ.सी. प्रणाली पूरी तरह से एन.सी.एम.सी. को स्वीकार करेगी, जिसका उपयोग देश भर में किसी भी शहर में किया जा सकता है।
- एन.सी.एम.सी. सेवा दिल्ली मेट्रो के पूरे 400 किमी. के दायरे में शुरू की जाएगी। पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के लिये यह सुविधा वर्ष 2022 तक उपलब्ध होगी।
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ( National Common Mobility Card-NCMC)
- एन.सी.एम.सी. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किया गया एक इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है जिसके तहत मेट्रो या अन्य परिवहन प्रणालियों के माध्यम से यात्रा के किराये का भुगतान किया जा सकेगा। इसे ‘वन नेशन, वन कार्ड’ अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- एन.सी.एम.सी. का विचार सर्वप्रथम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से नकद भुगतान हस्तांतरण की संख्या को कम करना है।
- एन.सी.एम.सी. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (AFC) है जो स्मार्टफोन को इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड में परिवर्तित करेगा जिससे यात्री मेट्रो, बस तथा उपनगरीय रेलवे सेवाओं के भुगतान के लिये उपयोग कर सकते हैं।
- भविष्य में एन.सी.एम.सी. का प्रयोग टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क तथा खरीददारी के लिये भी किया जा सकेगा।
- वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अनिवार्य किये गए बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे डेबिट कार्ड को एन.सी.एम.सी. सेवाओं के अनुरूप बनाएँ।
- विदित है कि एन.सी.एम.सी. को पहली बार 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था।
अन्य एकीकृत व्यवस्थाएँ
- वन नेशन, वन सिस्टम- सभी प्रणालियों को समेकित करने के उद्देश्य से ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ की शुरुआत।
- वन नेशन, वन फास्टैग- देश भर के राजमार्गों के लिये एकल टोल टैक्स प्रणाली।
- वन नेशन, वन टैक्स- जी.एस.टी. कर प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकरूपता।
- वन नेशन, वन पावर ग्रिड- देश के प्रत्येक भाग में पर्याप्त और निरंतर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये।
- वन नेशन, वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम- आयुष्मान भारत के माध्यम से लाखों लोगों के लिये बीमा व्यवस्था।
- वन नेशन, वन राशन कार्ड- एक राशन कार्ड के माध्यम से पुरे देश में कहीं संबंधित सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा।
- वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट- देश में नए कृषि सुधार और ई-एन.ए.एम. जैसी व्यवस्था।