भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

उत्पत्ति:

• स्थापना: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में।
• संशोधन: 2006 और 2019 में अधिनियम में संशोधन।
• परिभाषा: मानवाधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है।
• प्रभाव: ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतरराष्ट्रीय संधियों में सम्मिलित हैं, और न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया:

• अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होती है।
• समिति में शामिल सदस्य:
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री
  • लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता
  • राज्यसभा का उपसभापति

कार्यकाल:

• अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल: 3 साल या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)।
• पुनर्नियुक्ति की पात्रता: अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं।

पद से हटाने की प्रक्रिया:

• कारण: सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
• प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।

शक्तियां:

• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत NHRC को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं:
• गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
• किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति।
• हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
• किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना।
• गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करना।

 NHRC की संरचना:

संरचना:

• अध्यक्ष:
• योग्यता: भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश होना आवश्यक।
• नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर।
• सदस्य:
• NHRC में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
  • एक न्यायिक सदस्य:
  • योग्यता: भारत के सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
  • एक गैर-न्यायिक सदस्य:
• योग्यता: किसी भी क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार का अनुभव।
  • राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष (एक्स-ऑफिसियो सदस्य) के रूप में:
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
  • राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

 वैश्विक मानवाधिकार संस्थानों का गठबंधन (GANHRI)

• स्थापना:
  • 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के रूप में स्थापित।
  • 2016 से इसे वैश्विक मानवाधिकार संस्थानों का गठबंधन (GANHRI) के रूप में जाना जाता है।
• सदस्यता:
  • भारत सहित 120 सदस्य देश (दिसंबर 2023 तक)।
• प्रत्यायन पर उप-समिति (SCA):
• GANHRI के तहत कार्यरत Sub-Committee on Accreditation (SCA) का दायित्व पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRIs) की समीक्षा और मान्यता प्रदान करना है।
• SCA में चार GANHRI क्षेत्रीय समूहों से "A" स्टेटस प्राप्त एक संस्थान शामिल होता है।
  • अफ्रीका
  • अमेरिका
  • एशिया-प्रशांत
  • यूरोप
• संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) SCA का स्थायी पर्यवेक्षक है।
  • यह GANHRI और SCA के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।