दावोस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

संदर्भ-

कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यूक्रेन के लिए शांति फार्मूले पर चर्चा करने के लिए 14 जनवरी, 2024 को दावोस में बैठक की।

मुख्य बिंदु-

• यह बैठक दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू होने से एक दिन पहले आयोजित की गई। 
• इसमें 81 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
• भारत का प्रतिनिधित्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) विक्रम मिस्री ने किया।
• भारत और अन्य देशों ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में शांति बहाली की बात की।
• मेजबान स्विट्जरलैंड के अनुसार, अपने वैश्विक प्रभाव एवं रूस के साथ सकारात्मक संबंधो के कारण भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। 
• भारत सहित ब्रिक्स देशों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके रूस के साथ अच्छे संबंध जारी हैं।
• चीन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इन बैठकों में चीन को शामिल करने के लिए काम करना होगा।
  
• युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता है और स्थिति को हल करने के लिए बातचीत जरूरी है।
• 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा प्रस्तावित शांति फॉर्मूले पर यह चौथी एनएसए बैठक थी।
• इससे पहले कोपेनहेगन, जेद्दा और माल्टा में बैठकें हो चुकी हैं।
• यह बैठक यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दस सिद्धांतों का पालन करती है।
• इन सिद्धांतों को शांति प्रक्रिया के अगले चरणों का आधार बनाना चाहिए।
• सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर बातचीत को अंतिम रूप देना है।

ज़ेलेंस्की की 10 सूत्री शांति योजना-

• 11 अक्टूबर, 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी आक्रमण पर काबू पाने के लिए 10 सूत्री "शांति सूत्र" की घोषणा की। इसके अंतर्गत- 

1. विकिरण और परमाणु सुरक्षा

• किसी को भी रेडियोधर्मी आपदा से दुनिया को ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं है। 
• रूस को भी इसके लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन वह अपने परमाणु शस्त्रागार को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस परमाणु ब्लैकमेल को रोकना होगा।
• रूस लगातार यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहा है, विशेष रूप से ज़ापोरिज़िया एनपीपी पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया है। 
• इस स्टेशन को तुरंत IAEA और यूक्रेनी कर्मियों के नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 
• पावर ग्रिड से स्टेशन का सामान्य कनेक्शन तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, ताकि रिएक्टरों की स्थिरता को कोई खतरा न हो।

2. खाद्य सुरक्षा

• लोगों का जीवन और कल्याण रूस के ब्लैकमेल हिस्सा नहीं होना चाहिए। 
• काला सागर से पहले एक वर्ष में यूक्रेन द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को 32.8 मिलियन टन अनाज का निर्यात होता था। 
• रूस के समझौते से हटने के कारण लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। 
• दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए अनाज पहल और यूक्रेनी कृषि निर्यात को बहाल किया जाना चाहिए।

3. ऊर्जा सुरक्षा

• महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं। 
• चूंकि रूस ठंड को नागरिकों के खिलाफ एक हथियार में बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यूक्रेनी बिजली संयंत्रों, बिजली लाइनों और अन्य ऊर्जा बुनियादी ढांचे को उचित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

• बुनियादी कदम के रूप में रूसी ऊर्जा संसाधनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा संसाधनों का अब हथियार के रूप में उपयोग नहीं जाना चाहिए। 

4. सभी कैदियों और निर्वासित लोगों की रिहाई

• हजारों यूक्रेनी लोग रूस की कैद में हैं। 
• कई लोगों को बलपूर्वक निर्वासित किया गया है, जिनमें कम से कम 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। 
• अभी कई लोगों को क्रूर यातना और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है।
• यूक्रेन कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव रखता है।

5. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कार्यान्वयन और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और विश्व व्यवस्था की बहाली-

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, "सभी सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग से बचना चाहिए।" 
• यूक्रेन पर आक्रमण करके रूस ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, कानूनों और सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। 
• यदि हम ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं, जहां संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान किया जाए तो इन्हें आंशिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। 
• रूस द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र के उस आदेश को बहाल किया जाना चाहिए। 

6. रूसी सैनिकों की वापसी और शत्रुता की समाप्ति

• शत्रुता समाप्त करने के लिए रूस को यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैनिकों और सशस्त्र संरचनाओं को वापस लेना चाहिए । 
• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपनी राज्य सीमा पर यूक्रेन का पूर्ण नियंत्रण बहाल करने की आवश्यकता है।
• इसके बिना कोई भी दीर्घकालिक शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। 
• हर दिन रूसी सैनिक यूक्रेनी भूमि पर हमला करते हैं तथा यूक्रेनियों को अपने घरों की रक्षा करने और दुनिया को इस आक्रामकता के दीर्घकालिक परिणामों से बचाने के लिए लड़ना और मरना पड़ता है। 

7. न्याय

• किसी भी अपराध को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 
• अगस्त 2023 तक यूक्रेन ने इस युद्ध में रूसी सेना द्वारा किए गए 100,000 से अधिक युद्ध अपराध दर्ज किए थे। 
• वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता होगा जब रुसी गोलाबारी में नागरिक न मरे हों या घायल न हुए हों।  
• यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की आक्रामकता के अपराध के संबंध में विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी है। 
• इस युद्ध से हुए सभी नुकसानों की भरपाई रूस से कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की भी आवश्यकता है।

8. पर्यावरण की तत्काल सुरक्षा-

• रूसी आक्रमण के कारण पर्यावरण और वन्य जीवन को भारी क्षति हुई।
• जंगलों को जला दिया गया, खेतों की नुकसान हुआ, पानी प्रदूषित हो गया, जानवर मारे गए। 
• रूसियों द्वारा ‘कखोव्का पनबिजली संयंत्र बांध’ को ध्वस्त करने से हुई पर्यावरणीय क्षति लगभग 1.5 बिलियन डॉलर रही है। 
• आने वाले दशकों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने वाले नुकसान की संख्या बता पाना कठिन है और ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। 

9. तनाव बढ़ने की रोकथाम-

• यूक्रेन किसी भी गठबंधन का सदस्य नहीं है।
• ‘बुडापेस्ट ज्ञापन’ व्यवहार में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है।

• यदि वर्तमान रूसी आक्रमण को निरस्त कर दिया जाता है, तो भी इसकी पुनरावृत्ति या आगे बढ़ने की किसी भी संभावना को रोकना आवश्यक हो जाता है।

10. युद्ध समाप्ति की पुष्टि

• सभी नामित युद्ध-विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। 
• शत्रुता समाप्त होने, सुरक्षा और न्याय बहाल होने के बाद पार्टियों को युद्ध की समाप्ति की पुष्टि करने वाले एक आधिकारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

शांति योजना का समर्थन

यूक्रेन देशों से योजना का समर्थन करने, विशेष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें जल्द से जल्द लागू करने में मदद करने का आह्वान कर रहा है।

• मई, 2023 में यूरोप परिषद के 46 सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन के दौरान योजना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 
• जून, 2023 में इसे यूरोप की परिषद की संसदीय सभा ने भी समर्थन दिया।