जन शिकायत निवारण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जन शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए 

दिशा-निर्देश 

• इनके तहत शिकायत निवारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। 
• शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 
• नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया की जांच करना होगी। 
• प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में पर्याप्त संसाधनों और योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। 
• मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक मासिक रूप से जारी किया जाएगा।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली(CPGRAMS)

• यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। 
• इसे जून 2007 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था।
• इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।
• इसके तहत नागरिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
• यह शिकायतें दर्ज कराने के संबंध में नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध है।
• इसका प्रमुख उद्देश्‍य पीडि़त नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी शिकायतें दर्ज कराने, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को इनकी जांच करने, इन शिकायतों का अनुकूल निवारण करवाने में सक्षम बनाना है। 
• CPGRAMS में दायर शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है।