जम्मू-कश्मीर के लिये नई औद्योगिक विकास योजना

संदर्भ

आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिन्दु

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये रोज़गार सृजन करना है।
• साथ ही, इसका उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करना और कौशल विकास एवं सतत् विकास पर बल देना है, जिससे जम्मू-कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम में मौलिक परिवर्तन हो सकें और जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सके।
• इसके अतिरिक्त, इस योजना का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास का विस्तार ब्लॉक स्तर तक करना है। यह लक्ष्य किसी भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना में पहली तय किया गया है।
• इस योजना की अवधि वर्ष 2037 तक निर्धारित की गई है तथा इसकी कुल लागत 28,400 करोड़ रुपए होगी।
• इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में प्लांट, मशीनरी या भवन निर्माण और सेवा क्षेत्र में टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएँगे-
  • पूंजी निवेश प्रोत्साहन
  • पूँजी ब्याज सहायता
  • जी.एस.टी. से संबंधित प्रोत्साहन
  • कार्यशील पूंजी ब्याज प्रोत्साहन
• यह योजना छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों के लिये है। इस योजना के पंजीकरण और क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।