पंचायती राज मंत्रालय एक दिवसीय वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
इसका आयोजन 14 नवंबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा
इस सम्मेलन की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया करेंगे।
इस सम्मेलन का विषय "विकास के लिए वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण" है।
इस आयोजन में16वें वित्त आयोग के सदस्य, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रासंगिक संस्थानों के प्रख्यात विशेषज्ञ भाग लेंगे
सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधि आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
यह सम्मेलन राज्य वित्त आयोग की संरचनात्मक और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को उजागर करने और उनको संबोधित करने का अवसर प्रदान करेगा
इससे एक और मजबूत, उत्तरदायी फ्रेमवर्क विकसित होगा, जो जमीनी स्तर पर सतत विकास में सीधे योगदान कर सकेगा।
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है।
इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों को देखता है।
यह राज्यों में विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन की प्रक्रिया की निगरानी करता है।
वित्त आयोग
यह एक संवैधानिक तथा अर्ध-न्यायिक निकाय होता है
राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन संविधान के अनुछेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है
इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों का आवंटन करना है
वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है।
प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
16वां वित्त आयोग
16वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2023 में किया गया था
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है
यह अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध करायेगा
इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू होंगी
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