वन नेशन-वन पोर्ट

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार में मजबूती लाने के लिए 'वन नेशन-वन पोर्ट' (ONOP) प्रक्रिया की शुरुआत की। 
• इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करना और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य घोषणाएँ:

• सागर आंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीपीआई):
  • भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया।
  • कंटेनर और बल्क कार्गो दस्तावेजों में 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य।
• भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम:
  • भारत की समुद्री पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
  • 'मेक इन इंडिया' और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स में भारत की भूमिका को सशक्त करेगा।
• मैत्री (मास्टर एप्लिकेशन):
  • एआई और ब्लॉकचेन तकनीक से व्यापार प्रक्रियाओं का डिजिटल एकीकरण।
  • भारत और यूएई के 'वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर' (वीटीसी) में प्रमुख भूमिका।
• समुद्री विकास कोष:
  • 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन; वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए।
  • भारतीय शिपयार्ड और जहाज निर्माण उद्योग के विकास पर फोकस।
• भारत समुद्री सप्ताह (27-31 अक्टूबर 2025, मुंबई):
  • 'समुद्री विरासत और विकास' को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन।
  • 100+ देश और 1 लाख प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना।
• राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट और शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र (NCOEGPS) वेबसाइट:
  • पर्यावरण-अनुकूल बंदरगाह प्रबंधन और हरित शिपिंग संचालन के लिए एक पहल।
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान।