मणिपुर विद्रोही समूह के साथ शांति समझौता 

चर्चा में क्यों

हाल ही में , नई दिल्ली में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और मणिपुर स्थित ज़ेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) विद्रोही समूह के मध्य एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

पृष्ठभूमि

• मणिपुर में विद्रोह का उदय वर्ष 1964 में ‘यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट’ (UNLF) के गठन के साथ शुरू हुआ था। 

कारण 

• भारतीय संघ में मणिपुर का ज़बरन विलय होने से वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई ।
• मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हुई देरी;
  • मणिपुर के तत्कालीन साम्राज्य का विलय 15 अक्तूबर, 1949 को किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

उग्रवाद का उदय(Rise of Militancy)

समय के साथ निम्नलिखित संगठनों का गठन हुआ और सभी ने  एक “स्वतंत्र मणिपुर”  की मांग की ;

• People’s Liberation Army (PLA)
•  People’s Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK)
•  Kangleipak Communist Party (KCP)
•  Kanglei Yawol Kanna Lup (KYKL)

 ‘ग्रेटर नगालिम’ की मांग का व्यापक प्रभाव

• नगालैंड में नगा आंदोलन मणिपुर के पहाड़ी ज़िलों में  भी फैल गया;
  •  जिसमें National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah (NSCN-IM), ने "नगालिम" (ग्रेटर नगालैंड) के लिये दबाव बनाते हुए इसे नियंत्रित किया, जिसे घाटी में मणिपुर की ‘प्रादेशिक अखंडता’ के लिये "खतरे" के रूप में माना जाता है।

घाटी-पहाड़ियों का संघर्ष(Valley-Hills Conflict):

•  मणिपुर का  लगभग 10% क्षेत्र पहाड़ी है,जिसकी आबादी कम है , जबकि राज्य की अधिकांश आबादी घाटी में विद्यमान है। 
• इंफाल घाटी में मेतेई समुदाय बहुसंख्यक, जबकि आसपास के पहाड़ी ज़िलों में नगा और कुकी रहते हैं।

नगा-कुकी संघर्ष

• 1990 के दशक की शुरुआत में नगा और कुकी के बीच जातीय संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसके परिणामस्वरूप कई कुकी विद्रोही समूहों का गठन हुआ । 
• उग्रवाद बढ़ने के साथ जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ( Zeliangrong United Front- ZUF), पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ( People’s United Liberation Front- PULF) और अन्य छोटे समूहों जैसे छोटे संगठनों का गठन हुआ ।

जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट(ZUF) के बारे में 

• यह एक नागा समूह है, जिसका गठन 2011 में हुआ और यह एक दशक से अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय हैं  ।
•  ये स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू के अनुयायी हैं।

ZUF का उद्देश्य-

• मणिपुर, असम और नागालैंड में 'ज़ेलियांग्रोंग नागा जनजातियों' के हितों की रक्षा करना ।
• मणिपुर, असम और नागालैंड में ज़ेलियांग्रोंग नागा जनजाति के क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक ' ज़ेलियांग्रोंग ' राज्य बनाना।

शांति समझौता 

• सशस्त्र समूह के प्रतिनिधि हिंसा छोड़ने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हुए।
• इस समझौते में ZUF के सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास का प्रावधान किया गया है । 
• इस समझौते के तहत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक “संयुक्त निगरानी समूह” का गठन किया जाएगा।

महत्व

• मणिपुर में शांति प्रक्रिया स्थापित करने में सहायक हो सकता है, जो शेष भारत के साथ एकता और अखंडता मे वृद्धि स्थापित करेगा। 
• बेहतर तरीके से उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में गठित समानांतर सरकारों की समाप्ति होगी। 
•  वर्तमान प्रधानमंत्री जी का “उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर” दृष्टिकोण साकार हो सकेगा ।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम  

• 1980 में, केंद्र सरकार ने पूरे मणिपुर को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू किया।

ऑपरेशन ऑल क्लियर

• असम राइफल्स और सेना(military) द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश उग्रवादियों के ठिकाने निष्प्रभावी किए  गए  ।

अन्य समझौते 

• 1997 में National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah (NSCN-IM ) और भारत सरकार के मध्य एक युद्धविराम समझौता हुआ था,हालांकि प्रभावी परिणाम नहीं प्राप्त हुआ ।
• 22 अगस्त, 2008 में कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) दोनों सम्मिलित रूप से एक साथ,  भारत सरकार  और मणिपुर सरकार के साथ त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SSO) समझौते पर हस्ताक्षर हुए  ।

आगे की राह 

सुशासन  पर बल 

• घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए धन का उचित वितरण करके ।
• सरकार और निजी भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए  ।
• लोगों के साथ जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित  किया जा सकता है ; ।
  • NGO, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घाटी और पहाड़ी लोगों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

सीमा प्रबंधन में सुधार 

• भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा का उचित प्रबंधन करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

संभावित प्रश्न 

कई प्रयासों  के बावजूद, नागालैंड में लंबे समय तक चलने वाली शांति किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं या पाई है। इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए  नागा शांति प्रक्रिया में मुद्दों को हल करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)